आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ५३ ऐन संशोधनको मस्यौदा एक महिनामा तयार हुदै (संशोधन हुने ऐनको सुचीसहित)

२०७२ माघ १२ गते ११:४४ विकासन्युज

काठमाडौं, १२ पुस । संविधानसभावाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि अर्थमन्त्रालयसँग सम्बन्धित ५३ ऐन कानुनको परिमार्जन, संशोधन र तर्जुमा गर्नुपर्ने भएको छ । यसमध्ये २ नयाँ ऐन छन् भने बाँकी संशोधन र परिमार्जन गरिने ऐन हुन् ।

अर्थमन्त्रालयको कानुन महाशाखाले दिएको जानकारी अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण सम्बन्धि ऐन नयाँ नै बनेका छन् । अन्य ५१ ऐन भने संशोधन र परिमार्जन गरिन लागिएको हो ।

ऐनको परिमार्जन र संशोधनको लागि विभिन्न उपसमिति गठन गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव आलोक श्रेष्ठले जानकारी दिए । मन्त्रालयमा २ जना सचिव भएकोले जुन जुन सचिवले जेजे क्षेत्र हेर्ने गरेका छन् उपसमितिहरुले सोही सचिवलाई एक महिनाभित्रमा कानुनको मस्यौदा तयार पारेर बुझाउन जिम्मेवारी उपसमितिलाई दिइएको छ ।

अर्थमन्त्रालयमा अर्थतन्त्र हेर्नको लागि अर्थसचिव र राजस्व हेर्नको लागि राजस्व सचिवको ब्यवस्था गरिएको छ । सोही अनुसार मन्त्रालयले दुइओटा निर्देशक समिति बनाएको छ । निर्देशक समितिको संयोजक सम्बन्धित सचिव रहेका छन् ।

उपसमितिको जिम्मेवारी भने मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखाका प्रमुखलाई दिइएको छ । महाशाखा प्रमुखले ऐनको मस्यौदा तयार पारेर सम्बन्धित अर्थ वा राजस्व सचिवलाई त्यस्तो मस्यौदा बुझाउनु पर्नेछ ।

संशोधन, परिमार्जन र तर्जुमा गर्न लागिएका मध्ये राजस्व सचिवले हेर्ने गरेको क्षेत्रसँग सम्बन्धित ३४ ओटा ऐन रहेका छन् । बाँकी ऐन अर्थसचिवले हर्नेछन् ।

‘सवै उसपमितिलाई एक महिनाभित्रमा ऐनको मस्यौदा तयार पारेर सम्बन्धित सचिवज्यूकोमा बुझाउनु पर्ने कार्यादेश छ, नेपालको संविधान २०७२ लाई संस्थागत गर्न यस्ता ऐनहरुको परिमार्जन, तर्जुमा र संशोधन गर्न लागिएको हो,’ उपसचिब श्रेष्ठले भने ।

संशोधन, परिमार्जन र तर्जुमा हुन लागेका ऐनहरु
१. राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१
२. मदिरा ऐन, २०३१
३. मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन, २०५२
४. राजस्व जुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२
५. घरजग्गा ऐन, २०१९
६. सम्पत्ति कर ऐन, २०४७
७. आर्थिक ऐन, २०७२
८. आयकर ऐन, २०५८
९. अन्तः शुल्क ऐन, २०५८
१०. आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९
११. कर फछ्र्योट आयोग ऐन, २०३३
१२. पानी कर ऐन, २०२३
१३. भन्सार ऐन २०६४
१४. सामयिक कर असुल ऐन २०१२
१५. विदेशी लगानी कर ऐन २०१९
१६. विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्द लगाउने ऐन २०२१
१७. नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्स ऐन २०५३
१८. बोनस ऐन २०३०
१९. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८
२०. बीमा ऐन २०४९
२१. बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०६३
२२. अन्तराष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेसनको सदस्यता प्राप्त गर्ने ऐन २०२२
२३. अन्तराष्ट्रिय वित्तीय कारोवार ऐन २०५४
२४. कर्मचारी संचय कोष ऐन २०१९
२५. नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७
२६. नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन २०१४
२७. बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४
२८. राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन २०२५
२९. विदेशी विनियम (नियमित गर्ने) ऐन २०१९
३०. दामासाही सम्बन्धि ऐन २०६३
३१. आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५
३२. कार्य संचालन कोष ऐन २०४३
३३. विनियोजन ऐन २०७२
३४. पेश्की खर्च ऐन २०७२
३५. आकष्मिक कोष ऐन २०१६
३६. निबृत्ति कोष ऐन २०४२
३७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८
३८. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४
३९. कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७०
४०. राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन २०७२
४१. ऋण तथा जमानत ऐन २०२५
४२. राष्ट्र ऋण ऐन २०५९
४३. सुरक्षित कारोवार ऐन २०६३
४४. वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धि ऐन २०५५
४५. विनिमेय अधिकारपत्र ऐन २०३४
४६. नीजीकरण ऐन २०५०
४७. संस्थान ऐन २०२१
४८. लेखापरीक्षण ऐन २०४८
४९. रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन २०२०
५०. ब्रेटन उड्स सम्झौता ऐन २०१८
५१. अन्तराष्ट्रिय विकास एसोसिएसनको सदस्यता प्राप्त गर्ने ऐन २०१९
५२. सम्पत्ति अभिलेखीकरण सम्बन्धि ऐन
५३. निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण सम्बन्धि ऐन

आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ५३ ऐन संशोधनको मस्यौदा एक महिनामा तयार हुदै (संशोधन हुने ऐनको सुचीसहित)