काठमाडौं, २६ पुस । सिडिएल एण्ड क्लियरिङले दिनै नसक्ने सेवाको लागि पनि रकम उठाइ रहेको पाइएको छ । निक्षेप सदस्य (डिपी) को अनुपतिपत्र दिन नसक्ने भएपनि शुल्क लिएर दर्ता गर्ने कार्य भने भइरहरको हो ।

bikashnews.com

निक्षेप सदस्यता लिनको लागि नाम दर्ता गर्दा नै सिडिएसले सदस्यता शुल्क लिने गरेको छ । सिडिएसले यसरी शुल्क लिएर नाम दर्ता गरेपनि सदस्यता पाउने नपाउने भने कुनै ग्यारेन्टी हुदैन । सिडिएसले अहिले प्रयोगमा ल्याइरहेको सफ्टवयरको सीमाको कारण उसले थप सदस्यलाई सेवा दिन नसक्ने भएपनि आफ्नै बेवसाइटमा पाइप लाइनमा रहेका भनेर १० कम्पनी र बेवसाइटमा नदेखाइ थप केही कम्पनीसँग पनि रकम लिएको छ ।

सिडिएसले निक्षेप सदस्यता दिनको लागि प्रतिकम्पनी १ लाख ७० हजार रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ । यसमध्ये १ लाख ५० हजार रुपैयाँ सदस्यता शुल्क र २० हजार रुपैयाँ सफ्टवयर जडान शुल्क लिने गरिएको छ । सिडिएसले नयाँ सदस्य बन्न चाहने सवै कम्पनीको दर्ता गर्ने, लामो समयसम्म सदस्या दिने नदिने विषयमा कुनै निर्णय नदिने र सदस्यता दिन नसके त्यस्तो रकम कसरी फिर्ता गर्ने भन्नेमा कुनै प्रष्ट पार्न सकेको छैन ।

अहिले नेपाल बंगलादेश बैंक, आसुतोष ब्रोकरेज एण्ड सेक्युरिटीज, सेन्चुरी कमर्शियल बैंक, कुमारी बैंक, मिदास स्टक ब्रोकिङ्ग कम्पनी, एनसीसी बैंक, गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स, नेपाल बैंक, त्रिशुल सेक्युरिटिज एण्ड इन्भेष्टमेन्ट र कैलाश विकास बैंकले निक्षेप सदस्यताको लागि निवेदन लिएर पाइप लाइनमा बसेका सिडिएसको बेबसाइडमा उल्लेख गरिएको छ ।

यी १० कम्पनीले मात्रै १ लाख ७० हजार रुपैयाँका दरमा शुल्क बुझाउदा १७ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यस्तो रकम सिडिएसले बैंकमा राखिरहेको छ । यसवाहेक केही कम्पनीसँग शुल्क लिइएको स्रोतले जानकारी दियो । तर यस्ता कम्पनीको नाम भने पाइप लाइनमा देखाइएको छैन । सिडिएसको बेवसाइटमा नदेखाइएका थप ५ कम्पनीसँग रकम लिइएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । यसो हुदा सदस्यता दिने नदिने टुङ्गो नहुदै सिडिएसले साढे २५ लाख रुपैयाँ उठाइसकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सदस्यता दिन्छ त सिडिएसले ?
सदस्यताको लागि सिडिएसमा निवेदन दिएका कम्पनीहरुले सदस्यता पाउने कुनै निश्चित छैन । सिडिएसले पहिला ५० निक्षेप सदस्यले मात्रै चलाउन मिल्ने सफ्टवयर खरिद गरेको छ । यसअघि नै ४८ कम्पनीलाई सदस्यता दिइसकिएको छ । सफ्टयरको क्षमता विस्तार नगरी थप २ भन्दा बढी कम्पनीलाई सदस्यता दिन सकिने अवस्था छैन । सिडिएसले प्रत्यके कम्पनीसँग १ लाख ७० हजार रुपैयाँ लिएर १० कम्पनीलाई अहिले नै पाइप लाइनमा राखेको छ । पाइप लाइनमा नदेखाइएका थप केही कम्पनीसँग पनि पैसा लिइएको बुझिएको छ । यस्ता कम्पनीले सदस्यता पाउने कुनै निश्चित छैन ।

सदस्यताको लागि धेरै निवेदन आएकोले सफ्टवयरको क्षमता विस्तारको पहल भएको सिडिएसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देबप्रकाश गुप्ताको भनाइ छ । सफ्टवयरको क्षमता विस्तारको लागि धितोपत्र वोर्डसँग अनुमति माग गरिएको गुप्ताले जानकारी दिए । तर नयाँ सदस्य २० भन्दा कम कम्पनी भएमा लाग्ने खर्चको अनुपातमा आम्दानी कम हुने भएकोले सिडिएसले सफ्टवयरको क्षमता विस्तार नगर्ने र नयाँ अहिले पाइप लाइनमा भएका भनिएका कम्पनीले सदस्यता नपाउने सिडिएसकै एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

सदस्यता दिइएन भने पैसा के हुन्छ ?
सामान्यतः सदस्यता पाउनको लागि निवेदन दिदा निवेदन शुल्क मात्रै लिनु पर्ने हो । निक्षेप सदस्य बन्नको लागि अनुमतिपत्र धितोपत्र वोर्डवाट लिनु पर्ने कानुनी ब्यवस्था छ । अनुमतिपत्र लिनको लागि बोर्डमा निवेदन दिदा ५ हजार रुपैयाँ निवेदन दस्तुर बुझाउनु पर्छ । अनि वोर्डले सदस्यता दिन उपयुक्त ठानेमा कम्पनीलाई बोलाएर ५० हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाएर अनुमति पत्र लिन लगाउछ । धितोपत्र वोर्ड सिडिएसको पनि नियामक निकाय हो । बोर्डवाट अनुमति पत्र पाएपछि मात्रै सदस्यता लिनको लागि सिडिएसमा निवेदन दिन पाइन्छ ।

आफ्नै नियामक निकायवाट अनुमतिपत्र लिएर आएको कम्पनीसँग सिडिएसले भने लाग्ने सम्पूर्ण रकम निवेदन दर्ता गर्दा नै लिने गरेको छ । कारणबस सदस्यता नदिइएमा त्यस्तो कम्पनीले बुझाएको सवै पैसा फिर्ता गरिने दाबी सिडिएसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देबप्रकाश गुप्ताले गरे । ‘सदस्यता नपाउने कम्पनीले बुझाएको पैसाको सावा ब्याज नै फिर्ता हुन्छ,’ गुप्ताले भने ।

पहिला पनि यसैगरी रकम लिने गरिएकोले अहिले पनि यस्तै गरिएको गुप्ताको भनाइ छ । सावा ब्याज नै फिर्ता गर्ने हो भने अहिले पैसा लिइरहनुको कुनै औचित्य भने देखिदैन ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

संस्थापकहरूले ‘स्टार्टअप ब्रान्डिङ’ मा गर्ने यी १० गल्ती जसका कारण डुब्छ व्यवसाय

यी हुन् लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट सोकेस गरिने ३१ परियोजना, कुन क्षेत्रबाट कति ?

कतारमा बोतल पानी निर्यातको अवसर, वार्षिक चार करोड डलरको बजार

ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले थप्यो साढे ६ अर्ब लगानी, डाबर नेपाल पनि आक्रामक बन्दै

कति सान्दर्भिक छ त्रिविकै प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने योजना ?

भारतका ‘स्टार्टअप बिजनेस’ मा किन थपिँदैछन् असफलताका अध्याय ?