शिवप्रसाद घिमिरे, अध्यक्ष, नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघ

चीनबाट ग्याँस ल्याउन सकिन्छ भन्दै आउनुभएको छ, किन नल्याएको छ ?
‘घरमा सुत्केरीलाई खाना खुवाउन ग्यास भएन’ भन्दै जनताले हामीसँग ग्यास माग्न थाले । ‘टिचिङ अस्पतालमा सात सय बिरामी छन्, जाउलो पकाउने ग्यास भएन’ भनेर मलाई फोन गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति भवनबाट ग्यास माग्दै फोन आउन थालेको छ । तराई र गाउँघरमा ग्यासका विकल्पहरु धेरै छन् तर राजधानीमा ग्यासको विकल्प छैन् । त्यसैले हामीले आपतकालिन आपूर्ति व्यवस्था गर्न चीनबाट ग्याँस ल्याउने बारे सोचेका हौ । चीनको सरकारी कम्पनीको एरिया वितरकका रुपमा रहेको पेट्रो चाईना कम्पनीसँग कुरा गरेका छौं । खासाबाट ३२ किलोमिटर टाडा पर्ने नालम भन्ने ठाउँमा त्यो कम्पनीको बोटलिङ प्लान्ट छ । उक्त कम्पनीसँगको कुराकानीपछि हामीले नेपाल सरकारको तर्फबाट ग्यास आफूर्ति गर्न अनुमति मागेका हौ । तर सरकारले स्वीकृति दिएको छैन ।

सरकारी अधिकारीहरुले के भने ? 
निगमले प्रस्ताव माग्यो, हामीले प्रस्ताव दियौं, लेखा समितिले २ घण्टाभित्रै अनुमति दिनु भन्ने निर्देशन दिएको थियो । तर दुई दिनसम्म पनि अनुमति पाएनौं ।

ग्यास ल्याउन कुन निकायले अनुमति दिनु पर्ने हो ?
मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर बाणिज्य मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएको छ । मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमलाई अख्तियारी दिएको छ । निगमले टेण्डर माग्यो हामीले बुझायौं । तर निगमका प्रबन्ध निर्देशक लगायत सबै मोबाइल स्वीच अफ गरेर बसेका छन् ।

निगमले अनुमति दियो भने कति दिनमा ग्यास ल्याउन सकिन्छ ?
शुक्रबार अनुमति पाएको भए शनिबार नै हामी चिनियाँ पक्षसँग कुरा गथ्र्यौ । आइतबार चीनमा सार्वजनिक विदा हुन्छ । घटस्थापनाको दिन अनुमति दिएर त्यसको अर्थ छैन् । अनुमति पाएपछि पनि ४/५ दिन प्रक्रिया मिलाउन लाग्छ । मूल्य निर्धारण हुन पर्यो । एलसी वा टीटी केबाट पठाउने भन्ने कुरा पनि आउँछ । बैंक बन्द हुने समय भैसक्यो । दशैंअघि ग्यास ल्याउने सम्भावना टर्दै गयो अब ।

चीनबाट ग्याँस ल्याउँदा प्रतिसिलिण्डर कति पर्ने रहेछ ? 
त्यो पनि सरकारको निर्णयमा भर पर्छ । चीनमा स्थानिय कर तिरेपछि ग्याँस प्रतिकेजी आठ युआन पर्न रहेछ । एक युआन बराबर १६ रुपैंयाँ ८० पैसा पर्छ । सरकारले सहजीकरण गर्ने हो भने स्थानीय कर निर्यातमा तिर्नु पर्दैन । अलि सस्तो पर्छ । आपतकालिन अवस्था भनेर सरकारले कर लिएन भने प्रति केजी १४० रुपैयाँ पर्नसक्छ । नेपाल आईपुग्दा प्रतिसिलिण्डर ग्याँसको मूल्य करिव २ हजार रुपैयाँ पर्छ ।

तपाईहरुको प्रस्तावमा के के छन् ?
साधन स्रोत हाम्रा हुन्छन्, लाग्ने पैसा हामी आफैं हाल्छौं, तर सरकारी तथा कानुनी व्यवस्थाको सहजीकरण राज्यले गरिदिनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । ५३ वटा ग्यास उत्पादक कम्पनीको संयुक्त लगानीमा एउटा ग्यास कम्पनी दर्ता गरिएको छ । त्यही कम्पनीमार्फत सबै कम्पनीको संयुक्त प्रयासमा काम गर्ने हो । हामी ५३ वटै कम्पनीका खाली सिलिण्डर नेपाली ट्रकमा हालेर हाम्रै प्रविधि लिएर चीन जाने थियौं । नेपालमा र चीनमा ग्यास भर्ने प्रविधि फरक छ । त्यसैले हामै्र मेसिन र प्रविधि, ग्यास सिलिण्डर लिएर जान्थ्यौं र पाँच सात दिनमा ग्यासँ ल्याउने थियौं । हामीले पैसा कमाउने भन्दा पनि बजार व्यवस्थापनका लागि त्यस्तो प्रयास गरेका हौं ।

नाका बन्दी भएको १५ दिन जति भयो, बजारमा यति छिट्टै अभाव किन ? 
नाकाबन्दी मात्रै १५ दिन कटेको हो । आन्दोलन त दुई महिनादेखि जारी छ । दैनिक ६६ बुलेट ग्यासँ आउनु पर्नेथियो । १५ दिनमा २० बुलेट आएर पुग्दैन ।

अहिले पनि भारतीय सीमा नाकामा तीन सय ५० बुलेट रोकिएका छन् । सरकारले त्यो छुटाउने पहल पनि गरेन र अन्य विकाल्प पनि अघि सारेन् । पूर्वी नाकाबाट आएको ग्यासले मेची, कोशी, सगरमाथा र केही हदसम्म जनकपुरसम्म अलिअलि धानेको छ । नेपालगञ्ज र भैहरवा नाकाबाट पनि केहि ग्याँसका बुलेट छिटपुट रुपमा आईरहेका छन् ।
६० प्रतिशत ग्याँस आयात गर्ने बिरगञ्ज नाका दुई महिनादेखि ठप्प भएको छ । रातीराती स्कटीङ गरेर केहि मात्रामा बुलेट ल्याईएका हुन् । त्यसले बजार थेग्ने अवस्था छैन् ।

छिटपुट रुपमा आएका र स्कटीङ गरेर ल्याएको ग्यासमा कालोबारी भएको, एक सिलिण्डर ग्यासको लागि पाँच हजार तिर्नु परको देखियो नि, संकटको बेलामा कालोबजारी किन ?

तपाईले भनेको भन्दा दोब्बर महंगोमा ग्यास बेचिएको खबर मैले पनि पाएको छु । त्यस्तो फेला पारियो भने सबैलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ । हामी पुरा सहयोग गर्न तयार छौं । नाका बन्दी भएकै दिनदेखि बजारमा अभाव भएको होइन, पाँच सात दिनपछि मात्रै अभाव देखिएको हो । केहि मान्छेहरुले त्यतिबेला नै किनेर अहिले कालाबजारी गरिरहेका हुन सक्छन् । तीनलाई कारवाही गर्नुपर्छ । उद्योगीले आफैं ग्याँस बेच्दैनन् । हामीले कानुनतः स्थापित डिलरलाई मात्रै ग्यास उपलब्ध गराउँछौं ।

नेपाली उद्योगहरुको भण्डारण क्षमता कति हो ? 
६ हजार ६ सय मेट्रिक टन भण्डारण क्षमता छ । यो भनेको १५ दिनको बजार धान्ने क्षमता हो । यसमा ६२ लाख सिलिण्डर पनि पर्छन् । महिनाको २८ हजार मेट्रिक टनको बजार हो । प्रत्येक दिन ६५ हजार सात सय सिलिण्डिर खपत हुन्छ ।

तेश्रो मुलुकबाट ग्यासँ ल्याएर बेच्ने सम्भावना छ कि छैन ?
तेश्रो मुलुकबाट एलपीजी ल्याएर बेच्ने सम्भावना छैन् । यो अन्य पेट्रोलियम पदार्थ भन्दा नितान्त फरक र जोखिमयुक्त छ । यो हवाई जहाजबाट ल्याउन सकिन्न । त्यस्तो पर्यो भने लिफ्टबाट समेत ल्याउन मिल्दैन् । प्राबिधिक रुपमा हामी त्यति सक्षम छैनौं । पारवाहन सुबिधा प्रयोग गरेर काकडभिट्टाबाट २६ किलोमिटर परको फुलबारी भन्दरगाह छ ।
त्यसमा पनि भारतीय भूमि नै प्रयोग गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसले गर्दा त्यहाँ कुनै न कुनै झमेला आउँछ नै ।

यो नाका बन्दीबाट नेपाललाई भन्दा पनि भारतलाई ठूलो क्षति र जोखिम छ । अहिले बिहार र युपीका सिमामा एलपीजी र पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका हजारौं गाडी छन् । ६ वटा नाकामा गरेर ३५० बुलेट लाईनमा छन् । घामका कारण आफैं तात्ने बस्तु हो । हाम्रा उद्योगहरुमा चारैतिर पानीको फोहरा राखिएका हुन्छन् । यसलाई समय समयमा चिस्याईरहनु पर्छ । भारतमा रोकिएका ग्यासँ बुलेटमा त त्यस्तो कुनै सुबिधा छैन् । त्यसकै नजिकमा मानिसहरुले चुरोट खाईरहेका हुन्छन् । घाममा सेकाईएको छ । नजिकै आलु पकौडा बनाएर बेचिरहेका होलान् । कल्पना गरौं, कुनै आतंकवादीले एउटा बुलेटमा आगो झोसिदियो भने के हुन्छ रु कति भारतीय धनजनको क्षति हुन्छ होला ?
त्यहाँ त एउटा मात्रै होइन सैयौं बुलेट र पेट्रोलिमय ट्यांकरहरु छन् । वास्तवमा यी चिज भनेको त्यसरी लाईन मिलाएर राख्नै नमिल्ने हो । यो त लाईन मिलाएर बम राखे जस्तै अवस्थामा छन् । मानव वस्तीहरुको बीचमा बुलेट भरिएको ग्यासहरु महिनौंसम्म राख्नु भनेको आगोको नजिकै बम राख्नु जस्तै हो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई वैज्ञानिक ढंगबाट सञ्चालन गर्छौं : प्रा.डा थापा

१० हजार विद्युत भारतलाई बेच्न तत्काल उत्पादन थाल्नुपर्छ : अध्यक्ष कार्की

लहडमै बैंकर पनि विदेश जान थाले : बैंकर श्रेष्ठ

संस्थागत ब्याज पनि व्यक्तिगत सरह हुनुपर्छ, अन्य क्षेत्रभन्दा बढी प्रतिफल दिन्छौं : पर्वत कार्की

विपन्न वर्गलाई भोट बैंक बनाउन लघुवित्तविरुद्धको आन्दोलन भयो : सीईओ न्यौपाने

बीमा बजार ठूलो छ, पुराना कम्पनीको व्यवसाय खोस्नै पर्दैन : सीईओ रिमाल