काठमाडौं, १७ असोज । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितीले यथास्थितीमा भारतीय कम्पनी आईएल एण्ड एफएसलाई फास्ट ट्रयाक निर्माणको अनुमति नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आइतबार बसेको समिती बैठकले सांसद केशब बडाल नेतृत्वको उपसमितीले तयार पारेको प्रतिवेदनको मर्म अनुसार कम्पनीले अघि सारेको प्रस्ताव अनुसार निर्माणको जिम्मेवारी नदिन निर्देशन दिएको हो ।

सांसद बडाल नेतृत्वको उप समितीले फास्ट ट्रयाकको निर्माण ग्लोबल टेण्डर मार्फत सरकारले आफैं गर्नु पर्ने, अथवा भारतीय कम्पनीलाई दिने हो भने नाफा घाटा कम्पनीले नै व्यहोर्ने गरि दिनु पर्ने व्यहोराको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । त्यसका अलवा प्रतिवेदनले भारतीय कम्पनीले प्रस्ताव गरेको निर्माण लागत अत्याधिक बढि भएको, टोल ट्याक्स बढि भएको, न्युनतम राजश्व ग्यारेन्टीको प्रबन्ध अनावश्यक रहेको निष्कर्ष समेत निकालेको थियो ।

उप समितीको प्रतिवेदनमाथी धारणा राख्ने अधिकांश सांसदहरुले भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिए राष्ट्रघात हुने  दावी गरेका थिए । उनीहरुले आफ्ना सन्ततिहरुलाई समेत गरिब बनाउने योजनासहित भारतीय कम्पनीले प्रस्ताव अघि सारेको बताएका थिए ।
प्रतिवेदन निर्माणको नेतृत्व गरेका सांसद केशब बडालले नेपाल सरकारलाई ७ खर्ब भन्दा बढि घाटा लाग्ने भन्दै फास्ट ट्रयाक नेपाल सरकारले नै बनाउनु पर्ने बताए ।

पुर्व अर्थ मन्त्री भरतमोहन अधिकारीले पनि फास्ट ट्रयाकको निर्माण पहिलो प्राथमिकताका रुपमा सरकारले आफैं गर्नु पर्ने, त्यसो नभए सरकारले अनुदान पनि नदिने र लगानी कर्ता पनि नबने सर्तमा टोल ट्याक्स र लागत घटाएर भारतीय कम्पनीलाई दिन सकिने धारणा राखेका थिए । ‘१५ अर्ब अनुदान र तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ७५ अर्ब ऋण दिने हो भने सरकार आफैंले बताउनु पर्छ’, अधिकारले भने ।
सांसद जगदिशनरसिंह केसीले पनि भारतीय कम्पनीलाई पफास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मेवारी दिए सन्ततिले सराप्ने बताएका थिए ।

काँग्रेस सभासद उदय शमसेर राणा लगायतले राष्ट्रहित हुनेगरि निर्माण अघि बढाउन सक्ने व्यहोराको निर्देशन दिनु पर्ने धारणा रोखका थिए । केहि सांसदको यस्तो धारणा आएपछि सभापति प्रकाश ज्वालाले बडाल नेतृत्वको उपसमितीको प्रतिवेदनका निष्कर्ष सम्झाउँदै सोही अनुसार सरकारलाई निर्देशन दिईने भन्दै हस्तक्षेप गरेका थिए । ‘फास्ट ट्रयाक नबनोस भन्ने कसैले चाहेको छैन तर त्यसले हामीलाई थप गरिब नबनाओस भन्ने सबैको चिन्ताको बिषय हो, पहिलो कुरा भनेको सरकार आफैंले बनाउनु पर्छ, यदि भारतीय कम्पनीलाई नै दिने हो भने सरकार लगानी कर्ता बन्नु हुन्न र टोल ट्याक्स घटाउनु पर्छ ।’ सभापति ज्वालाले भने ।

उपसमितीले काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुत मार्गको नाम समेत फेरेर काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग बनाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
समितीले निजगढ बिमानस्थल र फास्ट ट्रयाकको निर्माण सँगसँगै अघि बढाउनु पर्ने निष्कर्ष समेत निकालेको छ ।  समितीको निर्देशनसँगै भारतीय कम्पनी आईएल एण्ड एफएसलाई फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मेवारी दिने भौतिक योजना तथा पुर्वाधार मन्त्री बिमलेन्द्र नीधिको योजना तत्कालका लागि रोकिएको छ । अब नयाँ सरकारले गठन भएपछि फास्ट ट्रयाक निर्माण सम्बन्धी निर्णय हुनेछ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको उद्घाटन, विद्युत निर्यात गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

भेरी करिडोरमा तीनवटा पक्की पुल निर्माण हुँदै

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु