२०७२ भदौ २२ गते २०:४० विकासन्युज
प्राध्यापक डा.गोविन्द केसी ले अनसन तोडेपछि महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पतालमा बिरामी जाँच्ने कार्य केही दिनअघि सुचारु भयो । केसीको माग पूरा गर्दा आफूहरुको नोक्सानी हुने भन्दै दर्जनौं निजी मेडिकल कलेजले पुनः बिरामी नजाँच्ने अवस्था आएको छ । आप्mना माग पूरा गराउन निमुखा बिरामीलाई हतियार बनाउने कार्य केसी वा निजी कलेज, जसबाट भए पनि त्यो एकदमै निकृष्ट हो । यस्तो हतियार नाजायज माग पूरा गराउन मात्र अपनाइन्छ ।
शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा पटक पटक आमरण अनसन बस्ने प्राध्यापक डाक्टर गोबिन्द केसीमाथि ठूलो जनसमर्थन देखियो भन्दैमा उनी जायज छन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिंदैन । ६ पटक अनसन बसिसकेका उनी पुनः केही महिनापछि फेरि अनसन बस्ने पक्का छ किनकि उनका माग सस्तो लोकप्रियता कमाउने खालका छन्, केही महिनाभित्र लागू गर्न सम्भव छैनन् ।
उनका मागमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई छुट्टै स्वायत्त संस्था बनाउने, संस्थानका भ्रष्ट पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भ्रष्ट पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने, मापदण्ड नपुगेका मेडिकल कलेजलाई इजाजत दिने मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने, नयाँ मेडिकल कलेजको इजाजत वैज्ञानिक मापदण्ड बनाएर पारदर्शी ढंगले दिनुपर्ने, माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायत रहेका छन् ।
माथेमा आयोगको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसमा नसमेटिएका आप्mना पुराना माग पनि हुबहु पूरा हुनुपर्ने केसीको ढिपी छ । अर्कोतर्फ, केसीको माग र माथेमा प्रतिवेदन हुबहु लागू भए आफूहरु कडा प्रतिरोधमा उत्रने चेतावनी निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालहरुले दिइरहेका छन् । जसले जे माग राखे पनि वा विरोध गरे पनि अन्ततः बिरामीलाई दिने सेवा रोक्ने जस्तो पाप कर्म गर्ने हुनाले खास पीडित चाहिँ आम बिरामी नै हुनेछन् ।
सरकारी क्षेत्रमा सुशासनको अभाव भएपछि नै निजी क्षेत्रमा गैरजिम्मेवारीपन मौलाउने हो । नेपालमा निजी क्षेत्रलाई बढी नै नकारात्मक रुपले मात्रै हेर्ने गरिएको छ । निजी क्षेत्रलाई कुष्ठित गरी सरकारको भूमिका सर्वत्र फैलाउनुपर्छ भन्ने कम्युनिष्ट सोच तल्लो तहसम्म विस्तार भएका कारण यस्तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव परेको हो । यसबाट नेपालका विज्ञ पनि प्रभावित हुन सक्छन् ।
अर्कोतर्फ, अहिलेको स्वास्थ्य सुधारको एजेण्डामा पहिलो पक्षमा देखिएका केदारभक्त माथेमा, भगवान कोइराला र गोबिन्द केसी तुलनात्मक जनप्रिय व्यक्तित्व हुन् । त्यसमध्ये कोइराला साँच्चै धेरै नेपालीको मनमा बसेका व्यक्तित्व हुन् । भगवान कोइराला उभिएको कित्ता र केसी उभिएको कित्ता अहिले एकैतर्फ परेको कारण केसीले बढी सहानुभूति पाएका हुन् ।
माथेमा र कोइरालालगायतले तयार गरेको प्रतिवेदनको सर्वत्र प्रशंसा गरिएको छ । निजी मेडिकल कलेजहरु पनि त्यसमा भएका धेरै सुधारका एजेण्डा जायज भएको बताइरहेका छन् । निजी मेडिकल कलेजले मुख्यतः प्रतिवेदनले आफूहरुको लागतको सही विश्लेषण गर्न नसकेको औंल्याएका छन् । प्रतिवेदनले समेटेभन्दा बढी आफूहरुको सञ्चालन खर्च हुने उनीहरुको दाबी छ ।
असल मानिसले जे काम गरे पनि त्यो राम्रो, व्यवहारिक र वस्तुपरक नै हुन्छ भन्न सकिंदैन । ब्रम्हले देखेको कुरा बोल्न सक्ने निस्वार्थी मानिसलाई असल मान्ने हो भने पनि उसको ज्ञान, क्षमता र बुझाइको दायरा असीमित हुँदैन । माथेमा प्रतिवेदन पूर्णत धरातलीय यथार्थमा नपुगेको हुन सक्छ । अध्ययन प्रतिवेदन आफैंमा पूर्ण हुने विषय नै होइन । अध्ययन/अनुसन्धानका दायरा सीमित हुन्छन् । यसको चरित्र नै प्राप्त तथ्यको आधारमा विश्लेषण गर्ने र निचोडमा पुग्ने हो ।
प्रतिवेदन प्राज्ञिक, तथ्यगत र सैद्धान्तिक हुन्छ । निर्णय गर्ने अधिकार पाएको अधिकारीले निर्णय गर्दा हचुवाको भरमा गर्नु हुँदैन, अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार लिनुपर्छ । यसको मतलब प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्न बनाइने डकुमेन्ट नै होइन, यो त निर्णयलाई वस्तुपरक बनाउन लिइने आधार हो ।
अर्कोतर्फ, प्रतिवेदनले सकेसम्म यथार्थपरक सुझाव दिनु प्रतिवेदकको सफलता हो तर आफूले दिएको प्रतिवेदन लागू हुनुपर्छ भनेर वकालत गर्दै हिंड्नु प्रतिवेदकको धर्म होइन । आफूले सकेसम्म वस्तुपरक प्रतिवेदन बनाउने हो, प्रतिवेदन आफैंमा पूर्ण हुन सक्दैन, निर्णयकर्ताले अन्य क्षेत्रबाट पनि सुझाव लिएर सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्ने हो ।
माथेमा प्रतिवेदनमा चिकित्सक अध्ययन शुल्क ३५ लाख रुपैयाँमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदन वैज्ञानिक हुन्छ, यो विषयगत र भावानात्मक हुँदैन । इनपुटको रुपमा तथ्य राख्नासाथ आउटपुटको रुपमा नतिजा फरक आउँछ । आवश्यक तथ्य छुटेको छ भने थप गरेर क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ । वस्तु व्यापार गरेजस्तो तुरुन्त नाफा मेडिकल कलेजमा खोज्न पाइदैन, दीर्घकालीन उचित मुनाफा प्राप्त हुने गरी शुल्क निर्धारण हुनुपर्छ ।
माथेमा प्रतिवेदनले काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज आवश्यक नपर्ने सुझाएको छ । यदि काठमाण्डौबाहिर कलेज थप्न सक्ने हो भने काठमाडौंमा नयाँ कलेज चाहिँदैन । तर, बाहिर नयाँ मेडिकल कलेज नखुल्ने र काठमाडौंमा पनि नथप्ने हो भने झन् भयावह स्थिति आउँछ । पूर्वस्वीकृति लिएका चार वटा कलेजलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर काठमाडौं बाहिर जान प्रोत्साहित गर्ने सुझाव दिइएको छ । सरकारले उनीहरुलाई चित्त बुझाएर बाहिर पठाउन सक्छ भने त्यसमा कुनै आपत्ति हुँदैन ।
माथेमा प्रतिवेदन मूलतः यथार्थपरक छ तसर्थ गोबिन्द केसी पनि जायज छन् भन्ने अर्थ लगाउन मिल्दैन । केसीको आन्दोलनबाट निजी स्वार्थको अभिष्ट पूरा गराउन खोजिरहेको समूहले केसीको आन्दोलन, माथेमा प्रतिवेदन र भगवान कोइरालाको जनउत्तरदायित्ववोधलाई एकीकृत गरेर प्रस्तुत गरिरहेको छ । स्वार्थी समूहले माथेमा र कोइरालालाई प्रभाव पार्न सक्दैनन् तर केसीलाई उपयोग गर्न सक्छन् । केसीलाई उपयोग गर्दा आफूसमेत साधन बन्न सक्ने खतराबाट जोगिन माथेमा र कोइराला सचेत हुनुपर्छ ।
केसी तुलनात्मक रुपमा निस्वार्थी, सुधारप्रेमी र कर्तव्यनिष्ठ डाक्टर हुन् तर माथेमा र कोइराला जस्तो बहुआयामिक ज्ञान तथा फराकिलो सोचाइ भएका व्यावहारिक व्यक्तित्व होइनन् । अध्ययन प्रतिवेदन आफैंमा वैज्ञानिक, वस्तुगत र तथ्यपरक हुन्छ । डाक्टर केसीका माग भने अमूर्त, असामयिक, असान्दर्भिक र असम्भव पनि छन् । भोकभोकै अनसन बसेर अरुको सहानुभूति बटुल्ने र सरकारलाई गलाउने उनको हठी र एकोहोरे स्वभाव छ । जबकि कोइराला सुपरीवेक्षकले अनुचित दबाब दिएमा आप्mनै पद छोड्ने व्यक्तित्व हुन्, आन्दोलन गर्ने व्यक्तित्व होइनन् ।
केसीको आन्दोलन सतहमा राष्ट्रवादी देखिए पनि यसको माध्यमबाट राजनीतिक चाल चालिएको छ । एमालेले एनजीओमा बर्चश्व कायम गर्यो, कलेजहरुमा नियन्त्रण कायम गर्यो, अब अस्पताल क्षेत्र पनि कब्जा गर्ने लाइनमा छ, त्यसैले रोक्नुपर्छ भन्ने सोच कांग्रेस वृत्तमा केही वर्षदेखि देखिदै आएको छ । केसीको आन्दोलनको चुरो पनि एमालेले लगानी गरेर खोल्न चाहेको मेडिकल कलेजलाई बाधा पुर्याउने नै देखिन्छ ।
केसीको आन्दोलनमा सूक्ष्म रुपले राजनीतिले भाग लिइरहेको छ । यो तथ्य खुल्यो भने आन्दोलनप्रति एमाले समर्थित विद्यार्थी, कर्मचारी र पेशाकर्मीको समर्थन नहुन सक्ने भएको हुनाले अदृश्य नै राखिएको हो । धेरै माग एकै पटक उठाउँदा गैरराजनीतिक जस्तो पनि देखिने चलाखी यहाँ गरिएको छ ।
केसीले काठमाडौं उपत्याकामा सरकारले पूर्वाधार बनाउन अनुमति दिइसकेका चार वटा मेडिकल कलेजलाई इजाजत रोक्नुपर्ने ढिपी गरेका छन् । ७ वटा मेडिकल कलेज यहाँ खुलिसकेको हुनाले नयाँ खोल्न नहुने उनको तर्क छ । दुर्गममा अस्पताल खोल्ने दायित्य सरकारको हो र सरकारले पनि वित्तीय क्षमताअनुसार मात्र लोककल्याणकारी कार्य गर्ने हो । निजी क्षेत्रलाई दुर्गममा पठाउने हो भने सरकारले काठमाडौंमा जति मुनाफा हुने अवस्था सिर्जना गरिदिनुपर्छ ।
चार वटा कलेजको हकमा मापदण्ड मिचेर प्रक्रियाअघि बढाइएको छ भने जरिवानासहित मापदण्ड पूरा गर्न लगाएर मात्र इजाजत दिनुपर्छ भन्ने माग केसीले गरेको भए त्यो जायज हुन्थ्यो । यहाँनिर माथेमा प्रतिवेदन र केसीको स्पिरिट फरक छ । कतिपयले केही लगानीकर्ताको अर्बौ लगानी ठूलो कि करोडौं नेपालीको ज्यान ठूलो भन्ने बेतुकको प्रश्न गर्ने गरेका छन् । मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्दा नेपालीको ज्यान जान्छ भन्ने तर्क कसरी युक्तिसंगत हुन्छ ?
केसीको हैसियत पेशाकर्मी र त्योभन्दा माथि नागरिक समाजको सदस्यसम्म मान्न सकिन्छ । नागरिक समाजको कर्तव्य राजनीतिक र व्यक्तिगत आग्रह नराखी जनहितविपरीतका सरकारी क्रियाकलापविरुद्ध आवाज उठाउने र कुनै काम गर्न वा नगर्न सरकारलाई बौद्धिक दबाब दिने हो, सुन्ने वा नसुन्ने सरकारको नैतिकताको कुरा हो । आफ्ना माग सरकारले पूरा गर्नैपर्छ भन्ने हठ राख्नु नागरिक समाजको होइन । यदि सम्पूर्ण प्रणाली सुधार गर्ने इच्छा छ भने डाक्टर केसी राजनीतिमार्फत कार्यकारी पदमा पुग्ने बाटोमा लाग्नुपर्छ । प्रणाली सुधार गराउने दायित्य एक जना डाक्टरको होइन, सरकारको हो ।
प्राध्यापक केसीको माग पूरा हुने हो भने नेपालको चिकित्सा अध्ययन र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र यूरोपियन स्तरको हुनेछ । नेपालका बाँकी सबै निकाय र क्षेत्र तेस्रो विश्वस्तरको हुने तर एक÷दुई क्षेत्र यूरोपियन स्तरको हुन सम्भव हुन्छ र ? त्यसैले मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवेशमा आधारित क्रमिक र सापेक्षित सुधार खोज्नु बुद्धिमानी हो ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.