काठमाडौं, १८ भदौ । केहि महिना अघि व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान बारेमा छलफल गर्त बैठक आयोजना गर्यो । सो बैठकमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव टंकमणी शर्मालाई धेरै प्रश्न सोध्ने सभासद्मा विक्रम पाण्डे र जनार्दन ढकाल थिए ।

सचिब शर्मालाई सार्वजनिक खरिद ऐनका शब्द शब्दमा प्रश्न सोध्ने सभासद्हरु पेशाले निर्माण व्यवसायी पनि हुन् । ऐनका ब्यवस्थाले उनीहरुको ब्यवसायमा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था प्रवल हुन्छ ।

भदौ १७ गते सोही समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूजी बृद्धि गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णयका विषयमा छलफल गर्न बैठक आयोजना गर्यो । सो बैठकमा सभासद्हरु इच्छाराज तामाङ, डा. दुमन थापा र उदय नेपाली श्रेष्ठले पूजी बृद्धिको योजना गलत भएको भन्दै निर्णय फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनु पर्ने विचार राखे ।

यस्तो विचार राख्ने सभाषदहरुमा तामाङ सिभिल बैंक र श्रेष्ठ जनता बैंकका संचालक समिति अध्यक्ष पनि हुन् । डा. थापा भने मेगा बैंकका संचालक हुन् । राष्ट्र बैंकले गर्ने हरेक निर्णयमा उनीहरुलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुबै प्रकारको असर पर्छ ।

राजनीतिक दलहरुले संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान बनाउने र त्यसमा सवै पक्षको आवाज समेट्ने भन्दै ब्यापारीलाई संविधानसभा सदस्य बनाउने गरेका छन् । तर यो संविधानसभाले ब्यवस्थापिकाको काम पनि गर्ने भएकोले आफूलाई प्रभाव पार्ने कानुनका विषयमा ब्यापारीहरु बेलैमा जानकार हुने र प्रतिकूल जस्तो देखिए कानुन तुहाउने खेलमा लागि पर्ने गरेका छन् ।

उद्योगी ब्यापारीहरु सभासद वा मन्त्री नभएपनि नियम कानुन बनाउने कार्यमा उनीहरुको दबाब र प्रभाव रहने गरेको छ । तर आफू कानुन बनाउने जिम्मेवारीमा पुगेपछिको अवस्था कस्तो हुदो रहेछ भन्ने कुरा गत विहिवार सभासद तामाङले अर्थसमितिमा राखेको विचारले थप प्रष्ट पारेको छ ।

ब्यापारीहरुले आफू सभासद्  भएको बोध नगर्ने र आफ्नो निहित ब्यवसायको फाइदा बेफाइदाको बारेमा मात्रै ध्यान दिने गर्दा नियम कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई समस्या भएको छ । नियामक निकायलाई राम्ररी काम गर्न दिने हो भने व्यापारी र सभासद्  छुट्टयाउनै पर्ने भएको छ ।

अघिल्लो संविधानसभामा ब्यापारीलाई सभासद् बनाउने होडवाजी नै चल्यो । नेपाली काँग्रेसले दिबाकर गोल्छा, एमालेले विनोद चौधरी र एमाओवादीले रुप ज्योतिलाई सभासद्  बनाए । अहिले पनि ब्यापारिक पृष्ठभूमीका सभासद् प्रमुख दलले मनोनित गरेकैले सभाषद बनेका हुन् ।

ब्यापारीलाई राजनीतिक लाभको पद दिने चलन अहिले मात्रै आएको भने होइन । पन्चायतकालमा पनि ब्यापारीलाई मन्त्री बनाउने चलन थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता सम्हालेको बेलामा ब्यापारीहरु महेशलाल प्रधान, राजेशकाजी श्रेष्ठ, रुप ज्योति जस्ता ब्यापारीहरु मन्त्री बनेका थिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती