सोभनदेव पन्त,  सीईओ, लुम्बिनी बैंक

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको पीडीएनए रिपोर्टका अनुसार भूकम्पले ६६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक नोक्सानी भयो । सबैभन्दा बढी भौतिक नोक्सानी हुने पाँच क्षेत्र मध्ये हाउजिङमा ( ३०९.६३ अर्ब), वातावरण र बनमा (३२.९६ अर्ब), शिक्षामा (२८.०६ अर्ब), पर्यटन (१८.८६ अर्ब) र जलविद्युतमा (१७.८९ अर्ब) रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ । सबैभन्दा बढी नोक्सानी बेहोर्ने व्यवसायिक क्षेत्रमा पर्यटन (६२.३८ अर्ब), हाउजिङ (४६.७५अर्ब), वित्तीय क्षेत्र (२६.८९) अर्ब, उद्योग व्यापार (१६.८७ अर्ब) र कृषि (११.९६ अर्ब) रहेको पीडीएनए रिपोर्टमा छन् ।

पीडीएनए रिपोर्ट छोटो अवधिमा सरकारले तयार गरेको छ । भूकम्पले पुर्याएको बास्तविक क्षतिबारे यो रिपोर्टको विश्वसनियता बारे धेरै प्रश्न गर्न सकिने ठाउँ छन् । पीडीएनएले वित्तीय क्षेत्रमा २६.८९ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी भएको जनाएको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबर नोक्सान भएको जनाएको छ । हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगको रिर्पोटलाई विश्वास गर्ने कि नेपाल राष्ट्र बैंकको रिर्पोटलाई विश्वास गर्ने ?

सरकारी तथ्याङ्कको विश्वासनियता बारे अर्को रोचक तथ्य उल्लेख गर्न चाहान्छु । कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको मूख्य परिसूचक बेरोजगारी हो । सन् २००६ देखि २०१४ सम्ममा नेपालको बेरोजगारी दर अघिकतम ३ प्रतिशत र न्यूनतम २.५० प्रतिशत छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार सन् २००६ मा २ं.५ प्रतिशत, २००७ र २००८ मा २.५८ प्रतिशत, २००९ मा ३ प्रतिशत, त्यसपछिका सबै बर्षमा २.७० प्रतिशत नेपाली बेरोजगार छन् । तथ्याङकले यो भन्छ कि १०० जना नेपाली मध्ये बढीमा तीन जना बेरोजगार छन्, ९७ जनाले काम पाईरहेका छन् ।

अमेरिका र बेलायत जस्ता विकसित देशमा ५.५ प्रतिशत बेरोजगारी छ । भारतमा ४.९० प्रतिशत र चीनमा ४.१० प्रतिशत बेरोजगारी छ । जापानमा ३.३० प्रतिशत बेरोजगारी छ । नेपालमा जम्मा २.७० प्रतिशत बेरोजगारी छ । तथ्याङ्कलाई मात्र आधार मान्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र सबैभन्दा राम्रो छ ।

के तपाईहरु तथ्याङ्क विभागले प्रकाशित गर्ने तथ्याङ्कलाई विश्वास गर्नुहुन्छ ? सदरमुकामको बन कार्यलयमा बसेर यो वर्ष यति रुख काटिए, यति रुख रोपिए भन्ने तथ्याङ्क तयार हुन्छन् । कृषि कार्यलयमा बसेर यस वर्ष यति मन धान फाल्यो, यति कुन्टल मकै उत्पादन बढ्यो भन्ने तथ्याङ्क तयार पारिन्छ । तपाईहरु मध्ये कसैको खेतमा सरकारी कार्यलयका कर्मचारी आएर धान कति फल्यो भनेर सोधेको वा तौलेको जानकारी छ ? वर्षेनी हजारौ मेट्रिक टन धान उत्पादन वृद्धि भएको समाचार मैले पढ्न पाएको छु । इतिहासमा मैले पढेको छु नेपालको आयात भन्दा निर्यात पाँच गुणा बढी थियो । तर अहिले ११ रुपैयाँको माल निर्यात गर्दा ८९ रुपैयाँको माल आयात गछौं । सबैभन्दा बढी आयात हुने बस्तुहरुको सूचिमा पेट्रोलियम पदार्थ, अटोमोवाईल र खाद्यन्न पर्छ । खाद्यन्यमा आयात हुने मुख्य बस्तु चामल हो । अनि तपाई सरकारी तथ्याङ्कलाई आधार मानेर निर्णय गर्नु भयो भने परिणाम के भोग्नुपर्ला ?

यसमा जोड दिन खोजिएको विषय के हो भने अर्थतन्त्रको बारेमा यथार्थ परिसूचकहरु पाउनु नसक्नु नै मुख्य ठूलो समस्या हो । दोस्रो, समस्या समाधान गर्नुको साटो समस्या पन्छाउने वा समस्याबाट भाग्ने संस्कारले सबैलाई गाँजेको छ । तेस्रो, मिसलिडिङ गर्ने र म्याजुपुलेटेड रिर्पोटलाई हामीहरुले त्याग्न सक्नुपर्छ ।

भूकम्पपछि बैकिङ क्षेत्रका जोखिम

चैत ११ गते वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेप १३ खर्र्ब ३१ अर्ब, कर्जा १० खर्ब ७८ अर्ब परिचालित गरेका थिए । जेठ २७ गतेसम्ममा निक्षेप १४ खर्ब ११ अर्ब र कर्जा १० खर्ब ८० अर्ब परिचालित भयो । डेढ महिनामा निक्षेप ८० अर्बले विस्तार हुँदा कर्जा २ अर्ब रुपैयाँ मात्र विस्तार भयो । यसले के दोखाउँदै छ भने बैंकहरुको खर्चको क्षेत्र विस्तार उच्चदरमा हुँदा आम्दानी गर्ने क्षेत्रको विस्तार निकै सुस्त छ । परिणाम बैंकहरु निक्षेपको व्याज घटाउनु पर्ने अवस्थामा पुगेको छन् ।

निक्षेपको व्याजदर घटाउन पर्ने अवस्था हो ?

निक्षेपको व्याजदरलाई मुद्रास्फितिसँग तुलना गर्नुपर्छ । निक्षेपको व्याजदर मुद्रास्फिति दर भन्दा बढी हुनुपर्छ । नेपालमा अहिले निक्षेपको औषत व्याजदर ४.६२ प्रतिशत छ । मुद्रास्फिति ७.१ प्रतिशत छ । बैंकमा बचत गर्ने निक्षेपकर्ताले आम्दानी गरिरहेका छैनन्, बरु २.४८ प्रतिशत रकम गुमाई रहेका छन् ।

नेपाल मात्र यस्तो देश हो जहाँ जहिले पनि निक्षेपको व्याजदर भन्दा मुद्रास्फिति धेरै माथि छ । संसारमा कही पनि यस्तो हुँदैन । भारतमा मुद्रास्फिति ५.०१ प्रतिशत छ, निक्षेप व्याजदर ७.२५ प्रतिशत छ । चीनमा मुद्रास्फिति १.१ प्रतिशत छ, निक्षेप व्याजदर ५.१ प्रतिशत छ । जापान, बेलायत वा अमेरिका सबैतिर मुद्रास्फिति भन्दा निक्षेपको व्याजदर बढी छ । (टेबुल हुर्नुहोस््)

भूकम्पपछि भान्सामा प्रयोग हुने बस्तुको मूल्य कति वृद्धि भयो ? भान्साको सामान किन्नेलाई ज्ञान छ । मुद्रास्फिति झन् बढ्दै छ । तर बैंकहरुलाई निक्षेपमा व्याज घटाउनु पर्ने दवाव छ । परिणाम निश्चित आम्दानी भएका र कम आम्दानी भएको बचतकर्ता मर्दै गएका छन् ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय नेपालको औषत आर्थिक वृद्धिदर विगत ३/४ दशकयता ३ प्रतिशत भन्दा माथि जान सकेको छैन । तर मुद्रास्फिति ६ प्रतिशतभन्दा माथि छ । अरु देशमा अरु देशमा आर्थिक वृद्धिदर भन्दा मुद्रास्फिति कम हुन्छ (टेबुल हेर्नुहोस) । अर्थतन्त्र ठिक ठाउँमा राख्ने हो भने मुद्रास्फिति दरभन्दा आर्थिक वृद्धिदर माथि हुनैपर्छ । कुनै पनि देशमा मुद्रास्फिति दरले आर्थिक वृद्धिदर छुन खोज्यो भने त्यो देशको गभर्नर वा अर्थमन्त्रीको लागि सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाईको विषय बन्छ । तर नेपालमा खै यो विषयमा वहस भएको ? खै विज्ञले बोलेको ? खै पत्रकारले लेखेको ? अर्थविदहरुको संगठन नेपाल इकोनोमिक एशोसिएशन छ । त्यहाँ ठूला ठूला अर्थविद् छन् । उनीहरुसँग यस्ता विषयमा बहस गर्न म इच्छुक छु ।

पूर्वानुमान गर्नै गाह्रो

म आफैले गरेको निर्णय, परिणाम र बजार ट्रेनबाट म छक्का परेको छु । राष्ट्र बैंकले पाँच वर्षको लागि बोलकबोल व्याजदरमा ऋणपत्र जारी गर्यो । मैले ६ प्रतिशत व्याजदर रेट राखेर ऋणपत्र खरिदको लागि विड गरे । ४ प्रतिशत व्याज कबोल गर्नेले मात्र ऋणपत्र लिन पायो । दोस्रो पटक बैंकले ७ वर्षे ऋणपत्र जारी गर्यो । अघिल्लो पटकको अनुभवको आधारमा घटाएर ४ प्रतिशतभन्दा अलिकति बढी व्याजदर कबोल गरेँ । किनकी पहिला ५ वर्षे ऋणपत्र थियो । यसपटक ७ वर्षे ऋणपत्र छ । लामो अवधिको ऋणपत्रको व्याजदर बढी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा ४ प्रतिशतभन्दा केही बढी राखियो । तर ३.८ प्रतिशत व्याजदर कबोल गर्नेले मात्र ऋणपत्र पाए । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले १०÷१० वर्षको लागि दुई पटक ऋणपत्र जारी गर्यो । पहिलो पटक ३.४ प्रतिशत कबोल गर्नेले पायो, दोस्रो पटक २.९ प्रतिशत व्याजदर कबोल गर्नेले पायो । मैले चारै पटक ऋणपत्र खरिदको लागि विड गरे । चारै पटक परेन ।

संसारमा कही पनि यस्तो हुँदैन कि जति ऋणपत्रको अवधि जति लामो भयो, व्याजदर त्यति कम हुने । बजारको नियम के हो भने पाँच वर्षे निक्षेपको व्याज ४ प्रतिशत हुन्छ भने ७ वर्षे निक्षेपको व्याजदर ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुनैपर्छ, १० वर्ष मुद्दतीको व्याजदर ७ वर्षे अवधिको भन्दा बढी हुनैपर्छ । नत्र निक्षेपकर्ताले लामो अवधिको खातामा पैसा राख्दैन । कर्जा लगानी गर्दा पनि यहि नियम लागू हुन्छ । तर बैकर्सहरुले नै जति अवधि बढ्दै गयो, त्यति सस्तोमा पैसा लगानी गर्न तयार भए । यसले के संकेत गर्दै छ भने बैंकिङ क्षेत्रको बारेमा पनि पूर्वानुमान गर्न कठिन छ ।

खराब नतिजा नजिक

उल्लेखित पृष्ठभूमिबाट के अनुमान गर्न सकिन्छ भने बैंकिङ क्षेत्रको खराव नतिजा नजिकै छ । बैंकिङ क्षेत्रमा ३८ अर्बको क्षति भनिए पनि त्यो भन्दा धेरै क्षति हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बैंकको वासलातले ठूलो व्यापार नोक्सानीको संकेत गर्नेछ । पर्यटन, घरजग्गा व्यापार, शिक्षा, जलविद्युत क्षेत्रमा पुगेको नोक्सानीले बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । नगद प्रवाहमा ब्रेक लागेको छ । यी क्षेत्रले कर्जाको व्याज र सावा किस्ता तिर्न नसक्दा बैंकको आम्दानी मात्र घट्ने छैन, प्रोभिजनले वासलात नराम्ररी चर्केनेछ । अण्डर इन्स्योरेन्सका कारण पनि बैंकहरुको कर्जा जोखिम उच्च रहेको तथ्यहरु बाहिर आउँदैछन् । नक्सापास विपरित बनेका घर, भवनसंहिता विपरित बनेको घरको बीमा दावी भुक्तानी नहुने कुरा आएको छ । र, बीमा दावी भुक्तानी विवाद ठूलो समस्याको रुपमा बाहिर आउँदैछ ।

पीडीएनएका अनुसार रियलस्टेट क्षेत्रमा ३०३ अर्ब नोक्सान भएको छ । यसमा ठूलो हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रका घरहरु पर्छन, जहाँ बैंकहरुको लगानी छैन । तर राजधानी, प्रभावित जिल्ला सदरमुकाम, र अर्धसहरी क्षेत्रका धेरै घरहरु बैंकमा धितोमा छन् । घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्नेहरु त समस्यामा छन् नै । त्यो बाहेक नियमित भाडा आर्जन गर्ने उदेश्यले बनाईएका घरहरु धेरै भत्केका छन् । घर भाडालाई आम्दानीको स्रोत देखाएर कर्जा लिनेहरु पनि धेरै छन् । यी क्षेत्रमा गएका कर्जा पनि जोखिममा परेका छन् । यसले बैंकहरुलाई ठूलो असर गर्नेछ ।

पीडीएनए रिपोर्टका अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा ६२ अर्ब नोक्सानी भएको छ । पर्यटन क्षेत्रले जीडीपीमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष १२० अर्ब योगदान गथ्र्यो । पाँच लाख भन्दा बढी मानिसले यस क्षेत्रमा रोजगारी पाएका थिए । पर्यटन आगमन निकै घटेको छ । भविष्य पनि अनिश्चित भएको छ । भविष्यको अनुमानि आम्दानी गुमेको छ । यस क्षेत्रमा बैंकहरुले गरेको लगानी जोखिममा परेको छ र यस क्षेत्रमा पनि नगद प्रवाह निकै कम हुनेछ ।

भुकम्पनपछिको ढेड महिनामा ८० अर्ब निक्षेप थपियो । २ अर्ब कर्जा लगानी बढ्यो । कर्जाको माग नहुनुको भनेको लगानीको बातावरण नहुनु हो । लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको अवस्था हो । यो ट्रेन आगामी ४–६ महिना अझै रहन सक्छ । त्यो अवस्थामा २०० अर्ब तरलता थपिने छ । केही महिनापछि पूर्ननिर्माणमा सरकारी लगानी बढ्ने छ । त्यसले पनि तरलता वृद्धिमा मद्दत गर्छ । अधिक तरलताले अर्को बबल सिर्जना गर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउछ । कमजोर धितोमा कर्जा लगानी सुरु हुन्छ । त्यसले बैंकलाई झन जोखिमको बाटोमा लैजान्छ । यसले बैंकिङ प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने छ ।

बैकिङ क्षेत्रको स्थायीत्वको लागि १० किसिमको जोखिम छन् । अबका दिनमा बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता बढ्ने छ । निक्षेपको व्याजदर मुद्रास्फिति दरभन्दा धेरै तल जाने छ । परिणाम मानिसहरु बैंकमा पैसा नराखेर अनौपचारिक क्षेत्रमा लगानी गर्नेछन् । यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तारमा मद्दत गर्नेछ । अनियन्त्रित रुपमा मूल्यवृद्धि खतरा बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फिति करिव ८ प्रतिशत हुदैछ तर आर्थिक वृद्धि ३.०४ प्रतिशत सीमित हुँदैछ । यसले खराव लगानी बातावरण विगार्छ । परिणाम बैंकको खराव कर्जाको मात्रा बढ्दै जानेछ । निकट भविष्यमा उत्पादन मुलक क्षेत्रका कर्जा लगानी विस्तार हुने सम्भावना कम छ । परिणाम बैंकहरुको मुनाफा घट्ने छ ।
(सेजनले आयोजना गरेको सेमिनारमा पन्तले गरेको प्रस्तुतिमा आधारित)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

दक्षिण कोरिया आर्थिक विकासको सुत्र, कोरियाली कम्पनीको नेपालमा लगानी

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न ठूलो शल्यक्रियाको खाँचो छ, मलमपट्टीले हुँदैन

ओटीटीसँग डराइरहेको टेलिकम उद्योग

उद्यमीलाई छेकबार, घुमन्तेलाई भोज

राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ