bikashnews.com

नेपालमा डेढ दशक अगाडी लागु गरिएको प्रथम पुस्ताको कर सुधार कार्यक्रम पश्चात स्थापित कर प्रणालीको स्वरुप र संरचना राम्रो छ । हाल मुलुकमा मूल्य अभिवृद्धि कर, आय कर, भंसार महसुल र अन्तःशुल्क जस्ता सवै आधुनिक करहरु कार्यान्वयन भैरहेका छन् । यी करहरु मध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर एकल दरले लगाइएको छ जुन यसकरलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक दृष्टिकोणले सक्षम वनाउनको लागि महत्वपूर्ण छ । आय कर मध्ये व्यक्तिगत आय कर १५, २५ र ३५ प्रतिशतले लगाइएको छ भने संस्थागत आय कर एकल दरले लाग्ने व्यवस्था छ । भंसार महसुलका ६ दरहरु छन् भने अन्तःशुल्क सूर्तिजन्य वस्तुहरु तथा मादक पदार्थमा परिमाणगत दरले र अन्य केही वस्तुहरुमा मूल्यगत दरले लाग्ने व्यवस्था छ ।

उक्त प्रमुख करहरुबाट नेपालको कुल कर राजस्वको ९३ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा प्राप्त हुन्छ । यी करहरु मध्ये मूल्य अभिवृद्धि करले कुल कर राजस्वको एक तिहाई हिस्सा प्रदान गर्दछ । आय करको योगदान क्रमशः वढ्दै गएको छ भने भंसारको योगदान घट्दै गएको छ । हुनु पर्ने स्थिति पनि यही हो । अन्तःशुल्कबाट कुल कर राजस्वको करिब १५ प्रतिशत जति हिस्सा प्राप्त हुन्छ । नेपालको कर राजस्व र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात पनि बढ्दै गई करिब १६ प्रतिशत कायम भएको छ जुन दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा निकै राम्रो मानिन्छ ।

यसरी नेपालको कर प्रणालीको वर्तमान स्वरुप, संरचान तथा यसको प्रर्फमेन्स राम्रो छ । तर, मुलुकको राजनीति तथा आर्थिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको सन्र्दभमा कर प्रणालीमा केही समायोजनको खांचो छ । करका सैद्धान्तिक मान्यता, कर सुधार सम्बन्धी वर्तमान मूलधार तथा अन्तर्राष्ट्रिय राम्रा प्रयोगलाई मध्यनजर राखेर आयोगले दिएका निम्नानुसारका सुझावहरु नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गरेमा नेपालको कर प्रणाली अरु परिमार्जित हुनेछ भन्ने आयोगको विश्वास छ ।

संघीय वित्त व्यवस्था
संघीय वित्त व्यवस्थाको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय राम्रा प्रयोगका आधारमा भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, संस्थागत आय कर, व्यक्तिगत आय कर, प्राकृतिक श्रोत कर, सामाजिक सुरक्षा कर, वन पैदावर शुल्क, र कार्वन कर केन्द्रीय तहमा लगाइनु पर्दछ । पूर्वानुमानित कर, टिकट दस्तुर, सवारी कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर, जुवा, चिट्ठा र क्यासिनो कर, प्राकृतिक श्रोत कर र शिक्षा सेवा कर प्रादेशिक स्तरमा लगाइनु पर्दछ भने घरजग्गा कर, मालपोत÷भूमि कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, प्राकृतिक श्रोत कर, डुंगा, केवलकार संचालनमा लाग्ने कर, वयलगाडा, टांगा, जनावरमाथि कर र पार्किङ शुल्क स्थानीय तहमा लगाउनु पर्दछ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कलाई सहभाजित करको रुपमा प्रयोग गरी संकलित राजस्व केन्द्र तथा प्रदेशबीच विभाजन गरिनु पर्दछ भने घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट संकलित राजस्व प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीच विभाजन गरिनु पर्दछ । केन्द्रीय सरकारले प्रादेशिक सरकारलाई र प्रादेशिक सरकारले स्थानीय सरकारलाई निःशर्त, सशर्त, समपुरक र अन्य अनुदान दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
अन्तर–सरकारी वित्त मामिला सम्बन्धी व्यवस्था तथा सुझाव पेश गर्न हरेक ५ वर्षमा एक निष्पक्ष र स्वतन्त्र वित्त आयोग गठन गरिनु पर्दछ । यस्तो आयोगमा ३ विज्ञ रहने र आयोग २ वर्षका लागि गठन गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

संघीय व्यवस्थामा केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारले लगाउने करहरुबीच समन्वय कायम गर्न केन्द्र–प्रादेशिक वित्त व्यवस्था ऐन र प्रादेशिक÷स्थानीय सरकारले लगाउन सक्ने कर तथा शुल्क सम्बन्धी मापदण्ड स्थापित गर्न एउटा नमुना प्रादेशिक कर कानुनको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसैगरी केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारबीच तथा प्रादेशिक सरकारहरूबीच सम्पन्न गर्नुपर्ने सहमति वा समझदारी पत्रहरूको पनि विकास गर्दै जानु पर्दछ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर

मूल्य अभिवृद्धि करलाई राजस्वको मेरुदण्डको रुपमा विकसित गर्दै जानु पर्दछ र नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार गरेर कुल कर राजस्वमा यसको योगदान ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म पु¥याइनु पर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि करको आधार विस्तार गर्नको लागि यस करमा दिइएका छुट सम्बन्धी प्रावधानहरु क्रमशः घटाउदै जानु पर्दछ । कर नलाग्ने कारोबारको सीमा बढाइनु पर्दछ, कारका दरलाई यथावत राखिनु पर्दछ, र शुन्य दर निकासीमा सीमित गरिनु पर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि करको मूल मान्यता अनुरुप करलाग्ने कारोवारसँग सम्वन्धित वस्तु वा सेवामा तिरेको पूरै कर कट्टी गर्न पाइने व्यवस्था गरिनु पर्दछ र कर फिर्ता व्यवस्थालाई सहज र प्रभावकारी वनाइनु पर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि करको कार्यान्वयन पक्ष कम्जोर भएकोले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को पहिलो छ महिनामा यस करका स्वेच्छिक दर्ता, समयमा विवरण नवुझाउने, समयमा कर नतिर्ने, र अधिक क्रेडिट विवरण तथा कर कट्टी रकम सम्वन्धी समस्या सुल्झाइ यस करलाई सार्क क्षेत्रमै नमूना कर प्रणालीको रुपमा स्थापना गर्ने अठोट गरिनु पर्दछ ।

आय कर

आय कर राजस्वको दोश्रो महत्वपूर्ण श्रोत हो र नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार गरी यस करबाट कुल कर राजस्वको एक तिहाइसम्म राजस्व संकलन गरिनु पर्दछ । सामाजिक न्यायको लागि प्रभावकारी रुपमा लागु गर्न सकिने कर पनि यही हो । आय करको आधार विस्तार गर्नका लागि मुलुकको विकास नीतिमा टेवा पु¥याउने, रोजगारी बढाउने, पिछडिएका क्षेत्रको औद्योगिक विकास गर्ने उद्देश्यले दिइएका छुट वाहेक अन्य छुट हटाउंदै जानु पर्दछ । आधारभूत छुट रकमलाई मुद्रास्फितिको दरसँग आवद्ध गरिनु पर्दछ ।

प्राकृतिक व्यक्तिले अवकाश वचत स्वरुप स्वीकृत अवकाश कोषमा जम्मा गर्ने रकम, लगानी बीमा, सामाजिक उत्तरदायित्व र कर छुट पाएका संस्थाहरुलाई दिइने चन्दा उपहार वापत कट्टी गर्न पाउने रकमको मात्रा बढाइनु पर्दछ भने एउटा घर खरिद÷निर्माण गर्दा लिएको कर्जाको साँवा तथा ब्याज बापत बार्षिक निश्चित रकमसम्मको भुक्तानी छुट दाबी गर्न सक्ने ब्यबस्था गरिनु पर्दछ ।

व्यक्तिगत आय करको न्यूनतम तथा उच्चतम सीमान्त दर बढी भएकोले घटाउनु पर्दछ र आय कर लाग्ने विभिन्न व्राकेटको रकम बढाइनु पर्दछ । संस्थागत आय करको दरमा गरिएका विभिन्न कटौतिलाई क्रमिक रुपले हटाउदै संस्थागत कर सबै क्षेत्रमा समान किसिमले लाग्ने वातावरण सिर्जना गर्दै जानु पर्दछ । मुलुकको सर्वांगिण विकास नीतिमा सहयोग पु¥याउनको लागि लगानी आकर्षित गर्न संस्थागत आय करको दर अन्य सार्क मुलुकको आय करको दरभन्दा कम हुनु पर्दछ ।

भाडाका सवारी साधनमा प्रति सवारी साधनको आधारमा तोकिएको दर लामो समयसम्म यथावत राखिएकोले यसलाई वढाउनु जरुरी छ । घर वहाल कर संकलनमा केन्द्रले नगरपालिकालाई सहभागी बनाइ त्यसबाट संकलित राजस्वको ६० प्रतिशत केन्द्रले र ४० प्रतिशत नगरपालिका (स्थानीय निकाय) ले प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

वार्षिक रु. २० लाख देखि मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने सीमा सम्मको कारोवार गर्ने प्राकृतिक ब्यक्तिले सरलीकृत रुपमा कारोवार कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

भंसार महसुल

भंसार महसुल माथिको निर्भरता घट्दै जाने भएतापनि नेपालको सिँगो कर प्रणाली तथा कर प्रशासनलाई पारदर्शि तथा प्रभावकारी बनाउन वस्तुको विस्तृत र सहि किसिमले वर्गीकरण गर्ने, मूल्यांकन पद्धति सुधार्ने, अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्ने र व्यापार सहजिकरण गर्ने कार्य महत्वपूर्ण भैरहने हुदा भंसार व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै जानुु पर्दछ ।

मालवस्तुको पैठारी गर्नका लागि प्रतितपत्र खोल्दा सो को विस्तृत विवरण प्रतितपत्र एवं विलविजकहरुमा खोल्नु पर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरी प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नु पर्दछ । उद्योगहरुले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थ, सरकारी पैठारी, सरकारी संस्थानको आयात र ५ प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लाग्ने वस्तुको पैठारीलाई सहज र सरल मूल्याँकन प्रणाली अवलम्वन गरी जाँचपास गर्नुपर्छ । राजस्वको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण वस्तुहरुको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको तथ्यांक संकलन गरी यसलाई अद्यावधिक गर्दै जानु पर्दछ ।

स्वदेशी उद्योगले पैठारी गर्ने केही आधारभूत कच्चा पदार्थहरुमा आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा भंसार महसुल शुन्य प्रतिशतले लगाउने र यस्तो व्यवस्था आगामी वर्षहरुमा अन्य औद्योगिक कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, रसायनिक पदार्थ, प्याकेजिंग सामाग्री र औद्योगिक मेशिनरीको सन्दर्भमा पनि विस्तार गर्दै जानु पर्दछ ।

सन् २०१६ देखि साफ्टा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आई व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम समाप्त हुने भएकोले संवेदनशील सूचीमा परेका मालवस्तुहरु बाहेक अन्यको हकमा नेपालले ५ प्रतिशतभन्दा बढी पैठारी महसुल लगाउन सक्ने अवस्था नरहने हुंदा सार्क मुलुकहरुबाट पैठारी गरिने मालवस्तुमा लाग्ने पैठारी महसुलको संरचना परिवर्तन गर्नु पर्ने हुन्छ । यसैगरी सार्क वाहेक अन्य मुलुकहरुबाट पैठारी गरिने मालवस्तु र साप्mटाको संवेदनशील सूचीमा समावेश गरिएका वस्तुमा लाग्ने भन्सार महसूलका दरको संख्या तथा तह घटाउदै जानु पर्दछ । साफ्टा लागु गर्ने सन्दर्भमा नेपालले व्यक्त गरेको क्षेत्रीय प्रतिवद्धता अनुसार संवेदनशील सूचीमा समावेश भएका वस्तुलाई क्रमशः यस सूचीबाट हटाउदै जानु पर्दछ । निकासी पैठारी गर्दा आवश्यक पर्ने कागजताको संख्या कटौति गरिनु पर्दछ ।

अन्तःशुल्क

अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या सीमित राख्ने, निकासीलाई कर मुक्त गर्ने र अन्तःशुल्क व्यवस्थालाई स्वयं निस्काशन प्रणाली अन्तर्गत संचालन गर्ने नीति अपनाउदै जानु पर्दछ । सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर र प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क खारेज गरेर पेट्रोल र डिजेलमा अन्तःशुल्क लगाउनु पर्दछ । यसैगरी दूर संचार सेवा दस्तुर लगाउनको सट्टा यस सेवामा अन्तःशुल्क लगाउनु पर्दछ । किचेन तथा वाथरुमका सामान, कुकुर विरालोको खाना, माछा मासुजन्य पदार्थ, जंक फुड लगायतका राजस्व नगण्य रुपमा प्रदान गर्ने र साधारणतया अन्तःशुल्कको दायरमा नआउने वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क खारेज गरिनु पर्दछ ।

निकासी गरिने वस्तुको उत्पादनमा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थमा लागेको अन्तःशुल्क फिर्ता दिने व्यवस्था हुनु पर्दछ । स्वयं निष्काशन प्रणाली सूर्तिजन्य पदार्थमा आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा लागू गर्ने र त्यसको प्रभाव मुल्यांकन समेतका आधारमा त्यसपछि मदिरामा लागू गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

मालपोत तथा घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर

मालपोत÷भूमिकरका दरहरुलाई आवधिक रुपमा पुनरावलोकन गर्ने, जग्गाधनीले चाहेमा ५ वर्षको मालपोत एकैपटक तिर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने, घर जग्गा करको न्यूनतम छुट हटाउने, दर घटाउने र न्यूनतम र अधिकतम दरको सीमा तोक्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरलाई कारोवार मूल्यमा लगाउने र दर घटाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ भने पुख्र्यौली सम्पतिको स्वामित्व हस्तान्तरणमा लाग्ने रजिष्ट्र्रेशन दस्तुरको दर बढाउनु पर्दछ ।

सवारी कर
सवारी कर एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत संकलन गर्नु पर्दछ ।

सामाािज सुरक्षा कर

सामाजिक सुरक्षा करलाई विकसित गर्दै जाने क्रममा कर्मचारी तथा रोजगारदाता दुवैको योगदान हुनु पर्ने व्यवस्था लागु गर्नु पर्दछ । निवृत्तिभरण सम्वन्धी वर्तमान योगदानरहित व्यवस्थाको सट्टा योगदानमा आधारित व्यवस्था लागु गर्नु पर्दछ र निवृतिभरण आयको भुक्तानीमा एक प्रतिशतका दरले लाग्ने सामाजिक सुरक्षा कोष करलाई खारेज गर्नु पर्दछ ।

पुनर्निमाण कर
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ र आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा व्यक्तिगत तथा संस्थागत आय करको आधारमा पुनर्निर्माण कर लगाउनु पर्दछ ।

गैर कर

गैर करका दरलाई समसामयिक बनाउने, हाल कुनै किसिमले प्रयोग नभएका सरकारी सम्पत्तिको बिक्रीबाट थप राजस्व परिचालन गर्ने र राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोष, वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन कोष, सैनिक, प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी कोषहरु, ग्रामीण दूर संचार कोष जस्ता कोषहरुमा अनुत्पादक स्थितिमा रहेको रकम अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण कार्यमा लगाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

राजस्व प्रशासन
राजस्व वोर्ड स्थापना गर्ने, राजस्व सेवा लागु गर्ने, कर्मचारीहरुको दरवन्दी श्रृजना, छनौट, नियुक्ति, पदस्थापन, सरूवा, वढुवा, तथा कार्य सम्पादन मूल्यांकन जस्ता सबै पक्षहरुको सुधार गर्नु पर्नेछ । कर्मचारी प्रशिक्षण युद्ध स्तरमा लागु गर्ने, करदाता शिक्षालाई निरन्तरता दिनु पर्दछ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ र २०७३/७४ लाई राजस्व प्रशासनको क्षमता वृद्धि वर्षको रुपमा लिइनु पर्दछ ।

प्रशासकिय पुनरावलोकन
प्रशासकिय पुनरावलोकनलाई छिटो छरितो बनाउनको लागि प्रशासकिय पुनरावलोकनको अधिकारलाई महानिर्देशकले प्रत्यायोजित गर्न सक्ने वा महानिर्देकको सट्टा उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा छुट्टै महाशाखा खडा गरी सोबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । यस सम्वन्धी निर्णय ६० दिन भित्र गरि सक्नु पर्ने र धरौटी राख्न आवश्यक नहुने गर्नु पर्दछ ।

पुनरावेदन
पुनरावेदन सम्वन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी वनाउन यसको वनोट, संख्या तथा समयावधी मा सुधार हुनु पर्दछ ।

कर विवाद समस्या समाधान समिति
आन्तरिक राजस्व विभागको संरचना बाहिर एउटा छुट्टै स्वतन्त्र रुपले काम गर्ने गरी एउटा तीन सदस्यीय कर विवाद समस्या समाधान समितिको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

सम्पत्ति घोषणा
तोकिएको रकम भन्दा माथिको चल अचल सम्पत्ति भएको प्राकृतिक व्यक्तिले आय करको प्रयोजनका लागि अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति घोषणा गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यसरी विवरण दाखिला गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति निश्चित रकमभन्दा वढी थप भएको अवस्थामा पहिला पेश गरेको सम्पत्तिको विवरणमा समावेश गर्नको लागि विबरणहरु दाखिला गर्दै जानु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

कर संहिता
कर संहिता हाल आय कर, अन्तशुल्क, भंसार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर जस्ता विभिन्न करका लागि छुट्टा छुट्टै ऐन नियम लागु गरिएकोमा ती सबै कानूनको सट्टा सबै करको प्रयोजनका लागि एउटै कर संहिता तयार गर्नु पर्दछ ।

अन्त्यमा
नेपालको कर प्रणालीको वर्तमान स्वरुप र संरचना राम्रो छ । तर मुलुकको राजनीति तथा आर्थिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको सन्र्दभमा कर प्रणालीमा केही समायोजनको खांचो छ । करका सैद्धान्तिक मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय राम्रा प्रयोगलाई मध्यनजर राखेर आयोगले दिएका विभिन्न सुझावको कार्यान्वयनबाट नेपालको कर प्रणाली अरु परिमार्जित हुनेछ ।

आयोगका सुझावको कार्यान्वयनबाट कर प्रणाली आर्थिक दृष्टिकोणबाट वढी सक्षम हुने, कर परिपालन लागत र कर संकलन खर्च घट्ने, कर प्रणाली लगानी मैत्री हुने, राजस्व उत्पादक, लचक तथा समान हुने र प्रशासनिक पुनर्संरचनाबाट कर प्रशासनको कार्य कुशलता बृद्धि भै कर प्रणाली सवै क्षेत्रमा समान तथा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनेछ ।

(उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले बुझाएको प्रतिबेदनको सार)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

गर्मीयाममा कस्तो पेयपदार्थ पिउने त ?

दक्षिण कोरिया आर्थिक विकासको सुत्र, कोरियाली कम्पनीको नेपालमा लगानी

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न ठूलो शल्यक्रियाको खाँचो छ, मलमपट्टीले हुँदैन

ओटीटीसँग डराइरहेको टेलिकम उद्योग

उद्यमीलाई छेकबार, घुमन्तेलाई भोज