भुवन दाहाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सानिमा बैंक लिमिटेड

अर्थतन्त्रमा भूकम्पको असर तत्कालिक र दीर्घकालिन रुपमा कस्तो पर्ला ? 
नेपाल बोईङ इकोनोमि नभएर बाईसाइकल इकोनोमी हो । बोईङ इकोनोमी उडेको हुन्छ र दुर्घटना भयो भने सिधै जमिनमा खसेर चकनाचुर हुन्छ । बाईसाईकल इकोनोमी गुड्ने मात्रै भएकाले दुर्घटनामा लड्छ मात्रै । यो तत्काल उडेर धुलो टकटक्याएर पुनः हिँड्न, गुड्न र दौडन पनि सक्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र पनि बाईसाईकलबाट लडेको मात्रै हो । यो तुरुन्तै उठेर धूलो टकटक्याएर पुनः गुड्न सक्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले पाँच/छ सय अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भनेको छ । हाम्रा लागि ठूलो क्षति हो तथापी विश्व समुदायको सहयोगी हात र हाम्रो लगनशिलताका अगाडि यो ठूलोे रकम होइन । संसारभर फैलिएका एनआरएनहरुले सहयोग गरिरहेका छन् । दाताहरुले पनि दाता सम्मेलन मार्फत ठुलो रकम सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाईसकेका छन । त्यसकारण पैसाको समस्या हुँदैन । हामी आफैं पनि यो रकम उठाएर काम गर्न सक्ने हौसियतमा छौं । यति ठुलो सहयोगको प्रतिवद्धता प्राप्त भैसकेपछि हामीले पुनःरुत्थानका लागि अब कुनै समस्या छैन ।

विदेशी सहयोगको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने समस्या आउँछ भन्ने उदाहरण हाईटीमा छ । नेपालले कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ?

भूकम्पनपछि हाइटीले १४ सय अर्ब डलर जुटायो । तर त्यसको सहि सदुपयोग गर्न सकेन । कतै हामीले हाइटीकै नियति भोग्नु पर्ने हो कि भन्ने डर छ । नेपालमा पनि इमानदारीताको खाँचो छ । सहि नियतका साथ काम गर्ने दीर्घकालिन सोच भएको नेतृत्वको अभाव छ । तीब्र गतिमा काम गर्ने क्षमता भएको कर्मचारीतन्त्रको खाँचो छ । साढे चार खर्बको सहयोग प्रतिवद्धता आएको छ । अब यसको सहि सदुपयोग गर्न सकिएन भने त हाइटीको नियती यहाँ पनि आउन सक्छ तर त्यस्तो दुर्दिन नआउला भन्ने कामना गरौं । नेपालमा हाइटीकै जस्तो अवस्था देखिएको छैन । यद्यपी हामी पनि समस्यै समस्याले जेलिएका भने छौं नै ।

यी समस्याको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ त ?

समस्या आर्थिक स्रोतको होइन, समस्या व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै हो । अहिले पनि सरकारी कोषमा एक सय अर्ब रकम फ्रिज भएर बसेको छ । स्थायी सरकारका रुपमा परिभाषित कर्मचारीहरु काम गर्न तयार देखिँदैनन । जबसम्म कर्मचारीहरुले उत्साहका साथ काम गर्दैनन् र काम गर्ने वातावरण पनि बन्दैन तबसम्म देशको उन्नति÷प्रगतिको हुनै सक्दैन । राजनीतिक नेतृत्वले त दिशानिर्देश मात्रै गर्ने हो । काम त सबै कर्मचारीले गर्ने हुन् ।

तपाईको बुझाईमा कर्मचारीतन्त्रले किन काम गरेन ?

अख्तियारको डर देखाएर काम नगर्ने प्रवृति छ । कर्मचारीतन्त्रमा दण्ड र पुरस्कारको संस्कृति विकास गर्नु पर्यो । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण भएको छ र उनीहरु प्यारालाईज्ड भएका छन् । कर्मचारीहरुलाई खान लाउन पुग्ने तलब समेत दिईएको छैन । मुख्य सचिवको तलब ४५ हजार रुपैयाँ छ । जब कर्मचारीले आफ्नो तलबबाट आफ्नो न्यूनतम आवश्यकता समेत पूरा गर्ने अवस्था आउँदैन भने उसले राम्रोसँग कार्यसम्पादन गर्न सक्दैन । मुख्य सचिवको तलब दुई लाख किन नबनाउने ? छ/सात सय अर्बको बजेट बन्छ । एउटा सचिवको भागमा ४०/५० अर्ब खर्च गर्ने अख्तियारी हुन्छ । अनि सचिवको तलब ४५ हजार दिएर हुन्छ ?
म राती आठ/नौ बजेसम्म अफिसमै हुन्छु । ३६५ दिन नै अफिसकै बारेमा सोच्छु । किन भने मलाई मेरो अफिसले यथेष्ट पैसा दिएको छ । मैले मेरा सन्तानलाई कसरी पढाउने ? घर खर्च कसरी टार्ने ? भनेर सोच्नु परेको छैन । त्यसका लागि पुग्ने पैसा अफिसले दिएको छ । अफिसलाई कसरी सफल बनाउने, राम्रो बनाउने भन्ने सोच्ने बाहेक कुनै अर्काे योजनै छैन मेरो ।
गृह सचिवले यस्ता विपत्तिका समयमा यसरी काम गर्नु पर्छ भनेर उपयुक्त रोडम्याप पहिल्यै बनाएको थियो भने राहत वितरण कति चुस्त हुन्थ्यो होला । तर हेर्नाेस त कतै राहतै राहत पुग्यो अनि कतैका पीडितले राहत देख्नै पनि पाएनन् । जहाँ जहाँ सडक सञ्जाल थियो त्यहाँ राहत पुग्यो अन्त निकै पछि मात्रै गयो ।
सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठूलोे लगानी गरेको छ र जनताको कमाईको पनि ठूलोे हिस्सा त्यसमै खर्च भैरहेको छ । नेता र कर्मचारीका सन्तानलाई सरकारी स्कूल कलेजमा पढाउने र उनीहरुलाई सञ्चालक समितिमा राखिदिने हो भने शिक्षाको समस्या आफैं सुल्झिन्छ । केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका अस्पतालहरुमा सरकारी कर्मचारीहरुलाई उपचार निशुल्क गरियो भने त्यहाँको गुणस्तर पनि अभिवृद्धि हुन्छ र कर्मचारीले काम पनि राम्रोसँग गर्न सक्छन । अब त्यो कर्मचारीले देश बनाउने बाहेक केहि सोच्दैन ।
प्रधानमन्त्री भनेको त देशको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हो । यहाँ त शासन गर्ने होइन, व्यवस्थापन गर्ने हो । शासकिय स्वरुपको बहस भैरहेको छ त्यो वाहियात कुरा हो । शासकिय स्वरुप होइन व्यवस्थापकिय स्वरुपको पुनःसंरचना गर्ने हो । अहिलेको समयमा शासन होइन व्यवस्थापन, प्रबन्धन गर्ने हो । देश त कम्पनी चलाएको जसरी चलाउनु पर्छ अनि मात्रै विकास हुन्छ । तर हामी त अझै पनि शासन गर्ने मानसिकताबाट गुज्रिरहेका छौं । प्रधानमन्त्री शासक होइन व्यवस्थापक हो ।

अन्तराष्ट्रिय अभ्यासमा भूकम्प लगायतका ठूलो प्राकृतिक विपत्ति पछि बजारमा तरलता अभाव हुने र ब्याजदर बढ्ने गरेको देखिन्छ तर नेपालमा उल्टो किन भयो ?

भूकम्पपछि विकास निर्माणका लागि धेरै चाहिन्छ । नेपालमा खास ठूलोे क्षति भएको छैन । वर्षमा छ सय अर्बको हाराहारीमा राजश्व उठ्छ, हाम्रो क्षति त त्यति पनि भएको छैन । हाम्रा सहयोगी छिमेकी छन्, सरकारसँग पनि यथेष्ठ रकम छ, त्यसले गर्दा खास समस्या छैन ।
तरलता बढ्नुको कारण भनेको भूकम्पले आर्थिक गतिबिधि बढेकाले हो । भवन निर्माण, किनमेल, लगायतको बजार अत्यन्तै न्युन छ, त्यसकारण कर्जाको माग भएन । तर नेपालीहरु संसार भर छरिएर बसेका छन् । उनीहरुले भूकम्पपछि धमाधम रेमिट्यान्स पठाएका छन् । मानिसका घरमा भएका पैसाहरु पनि बैंकिङ च्यानलमा आयो । त्यसले गर्दा बैंकमा निक्षेप बढ्यो अनि त्यसले तरलता बढाएको हो । जब पुननिर्माणको काम आरम्भ हुन्छ तब तरलताको पनि अभाव श्रृजना हुन्छ । तर नेपालका लागि सहयोगी हातहरु धेरै भएकाले तरलताको ठूलोे अभाव भने हुँदैन । अहिलेकै जस्तो तरलताको अवस्था पनि रहदैन ।

घर जग्गामा गरिएको लगानीका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा कस्तो असर पर्ला ?
यसले केहि न केही असर त गरिहाल्छ । अहिले तत्कालका लागि रियलस्टेटका प्रोजेक्टहरु बिक्री हुँदैनन् । त्यसले गर्दा बैंकको ऋणको किस्ता, ब्याज र सावाँ तिर्ने क्रम रोकिएको छ । यसले बैंकलाई केहि असर गर्छ नैं ।
तर काठमाडौंमा अब झन व्यवस्थीत भवनहरु बन्नेछन । जग्गाको भाउ बढ्ने छ । त्यसले गर्दा थोरै पैसामा जग्गा किन्न सकिन्न । केहि समय भित्रै भूकम्प प्रतिरोधी घर बन्छन र साना घरहरुको साटो अपार्टमेन्टमा जानैपर्ने हुन्छ । अपार्टमेन्ट बिना एउटा एउटा घर बनाउन निकै महंगो पर्छ । त्यसैले दीर्घकालिन सोँचका आधारमा हेर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रमा यसले नयाँ अवसर ल्याउँछ र फाइदा नै हुन्छ ।

होम लोनमा गरिएको अन्डर इन्स्योरेन्सका कारण बैंकहरुलाई नोक्सानी पर्दैन ?

घर भत्किएको छ भने इन्स्योरेन्सबाट पैसा आउँँछ । तर अलिअलि चर्किएको छ भने इन्स्योरेन्सले दिँदैन । मासिक ५० हजार कमाउनेले बैंकको २० हजार किस्ता तिर्दै आएको थियो भने घर चर्किएपछि त्यो किस्तामा समस्या आउँछ । उसले केहि महिनासम्म किस्ता तिर्न सक्दैन तर फेरि पनि बजार विस्तारै ठिक भैहाल्छ ।
केहि केहिले होमलोनमा गरेको अण्डर इन्स्योरेन्सका कारण समस्या आउन सक्छ । दुई करोडको स्टकमा एक करोडको लोन दिएको छ भने ५० लाख मात्रै पाउँछन । भूकम्पले नेपालका बैंकहरुमा केहि न केहि नोक्सानी त गरेकै छ तर पनि यो सबै रिकभर भैहाल्छ । आत्तिनु पर्दैन । बैंकको शेयर मूल्य घट्ने र बैंक नै बन्द गर्नु पर्नेसम्मको खतरा भने आउँदैन ।

भूकम्पपछि शेयर बजारमा अप्रत्याशित उतार चढावका श्रृंखलाहरु देखिए नि ?

दुई सय अंकले शेयर बजार घट्ने अनुमान गरिएको थियो तर त्यति घटेन । केहि प्लेयरहरुले खेलेको पनि हुनसक्छ । दुईचार अंकको तलमाथी हुनु स्वभाविक हो ।

तरलता ह्वात्तै बढेको छ, लगानी गर्ने उपयुक्त क्षेत्र नभेटिएको हो ?

लगानीको उपयुक्त क्षेत्र नभेटिएको एकदमै हो । १० प्रतिशत ब्याजमा लगानी गर्ने ठाउँ थियो भने ३ प्रतिशत ब्याजदरमा विकास ऋण पत्र कस्ले किन्थ्यो र ? अरु ठाउँ नभएर नै ३ प्रतिशत ब्याजमै भएपनि विकास ऋणपत्र किनिएको हो । अर्काे तिर केन्द्रीय बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि कुल निक्षेपको २० प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने नियम पनि बनाएको छ । त्यस कारण पनि अन्त ठाँउ नभेटिएपछि विकास ऋण पत्रमा लगानी बढेको हो ।

सानिमा बैंकको वित्तिय अवस्था कस्तो छ ?
सानिमा बैंक दुई बर्ष पहिले २४ नम्बरमा थियो । अहिले १६ नम्बरमा आईसकेको छ । बैंकको वित्तिय अवस्था मापनमा खराब कर्जा सबै भन्दा कम छ, क्यापिटल एडेक्वेसी उच्च छ, कमाई हेर्ने हो भनेर २० प्रतिशत रिटर्न गर्न सक्ने हैसियतमा छौं । निक्षेप पनि उच्च दरमा बढिरहेको छ । बैंकको अवस्था कस्तो छ भनेर मापन गर्ने अर्काे क्षेत्र भनेको त्यसका प्रमोटेरहरु पनि हुन । व्यवसायीक छबि बनाएका एनआरएनहरु हाम्रा प्रमोटर छन्, त्यसैले पनि सानिमा अब्बल बैंकका रुपमा स्थापित छ ।

आगामी बर्ष लगानीकर्तालाई कति लाभांश दिन सकिएला ?

अहिले नै यत्ति लाभांश दिन्छौं भनेर घोषणा गरियो भने त्यो अलि आलोकाँचो हुन्छ । तैपनि हामीले यस बर्ष जति मुनाफा गरेका छौं, अर्काे बर्षपनि त्यति नाफा कमाउन सक्छौं । शोकलाई शक्तिमा बदल्ने हो । अब पुननिर्माणका कामहरु शुरु हुनेछन् । त्यसले बजारमा अवसरै अवसर श्रृजना गर्नेछ अनि हाम्रो नाफामा पनि सुधार आईहाल्छ नि ।

पुनर्निर्माणमा ल्याइएको पुनःकर्जाको कार्यान्वयन कस्तो रहला ?

यो सरकारले ल्याएको राम्रो अवसर हो । कार्यान्वयनका क्रममा लोनको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । धितो गतिलो हुनुपर्छ, तिर्न सक्नेहरुलाई ऋण दिन आपक्ति हुन्न । त्यति धेरै ऋणको डिमाण्ड नहोला तर पनि सरकारले ल्याएको योजना राम्रो छ जनताले सहि सदुपयोग गर्न सक्नु पर्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई वैज्ञानिक ढंगबाट सञ्चालन गर्छौं : प्रा.डा थापा

१० हजार विद्युत भारतलाई बेच्न तत्काल उत्पादन थाल्नुपर्छ : अध्यक्ष कार्की

लहडमै बैंकर पनि विदेश जान थाले : बैंकर श्रेष्ठ

संस्थागत ब्याज पनि व्यक्तिगत सरह हुनुपर्छ, अन्य क्षेत्रभन्दा बढी प्रतिफल दिन्छौं : पर्वत कार्की

विपन्न वर्गलाई भोट बैंक बनाउन लघुवित्तविरुद्धको आन्दोलन भयो : सीईओ न्यौपाने

बीमा बजार ठूलो छ, पुराना कम्पनीको व्यवसाय खोस्नै पर्दैन : सीईओ रिमाल