भूकम्प पीडित सबैले एउटै भनाई छ–’सरकारले राहात दिएन ।’ भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुग्दा स्थानीयबासीले भन्ने पनि यहि हो । टेलिभिजन, रेडियो, पत्रपत्रिका, अनलाईन, सामाजिक सञ्जाल जताततै सुनिने र पढिने खवर पनि यहि हो ।

कारण के हुन् त ?
जवाफ सजिलो छ । सामान्य अवस्थामा त सरकारी संयन्त्रले काम गर्न छोडेको मुलुकमा असामान्य अवस्थामा सरकारले काम गर्न नसक्नु स्वभाविक हो । सामान्य अवस्थामा जनताले तिरको कर पनि विकास निर्माणमा खर्च गर्न नसकेर नेपाल सरकार विगत एक दशकदेखि बुढो गोरु झै गलेको छ । महाभूकम्प पछि सरकार झन् प्यारालाईसिस भएको विरामी जस्तै भएको छ । बलियो प्रतिपक्ष थियो भने सरकार नालायक र फाल्नै पर्ने भएको हो । तर सरकारभन्दा विपक्षी दल झन् काम नलाग्ने भयो । भूकम्प पीडित जनता बेसाहारा भएका छन् ।

विपद् व्यवस्थापन संयन्त्रको अभाव

‘विपद् व्यवस्थापन प्रतिकार्य एवम् पुनर्निर्माणलाई निर्धारित समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्न सबै पक्षसँगको परामर्शमा एउटा उपयुक्त संरचना बनाइने छ ।’

सुशील कोइराला, प्रधानमन्त्री

वैशाख १२ गते गएको ७.८ रेक्टर स्केलको भूकम्पमा परी करिव ८ हजार मानिसको ज्यान गएको, करिब १६ हजार जना घाईते भएको, झण्डै २ लाख ९० हजार घरहरू पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको, झण्डै २ लाख ५२ हजार घरहरू आंशिक रूपमा भत्केको, थुप्रै स्थानमा बाटो, पुल, विद्युत, सञ्चार, खानेपानी, अस्पताल, विद्यालय, कलेज, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक सम्पदाका साथै रंगशाला, कभर्ड हल जस्ता खेल संरचना र सरकारी कार्यालयहरूका संरचना ध्वस्त भएको तथ्याङ्क संसद्मा पेश गर्दै सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अगाडि सारेको संकल्प प्रस्ताव हो यो ।

सरकारको संकल्प प्रस्ताव फेरी पढ्नुहोस् र जानकारी लिनुहोस् कति अमूर्त कुरा गरिएको छ ? ‘विपद् व्यवस्थापन प्रतिकार्य एवम् पुनर्निर्माणलाई निर्धारित समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्न सबै पक्षसँगको परामर्शमा एउटा उपयुक्त संरचना बनाइने छ ।’

निर्धारित समय भनेको कहिले हो ? सबै पक्ष भनेको को को हुन् ? उपयुक्त संरचना भनेको के हो ? प्रष्ट देखिन्छ कि वर्तमान सरकारको सोच र निर्णय क्षमता कति कमजोर छ । भूकम्पले यति ठूलो धनजनको क्षतिपछि मात्र विपद् व्यवस्थापन मन्त्रालय गठन गर्नेदेखि विपद् व्यवस्थापनको छुट्टै सुरक्षा फौज बनाउनुपर्नेसम्मकोे बहस सुरु भएको छ । यसले नेपाली समाज २१ औं शताब्दीमा होइन, १२ औं शताब्दीमा रहेको विम्बित गर्छ ।

सरकारप्रति अविश्वास
भुकम्प आएको १४ दिन (शनिबार)सम्म प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप उद्दार कोषमा ६७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । कोषमा विदेशी सहयोग नगग्य छ । दातृ राष्ट्र र निकायले नेपाल सरकारप्रति गरेको अविश्वासको यो सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो । स्थानीय तहमा सरकारी संयन्त्र नहुनु, मन्त्रीहरुको छवि भ्रष्ट हुनु, दाताले दिएको सहयोग सदुपयोग हुन्छ भन्ने विश्वास नहुनु कोषमा रकम जम्मा नहुनुको मुख्य कारण हुन् ।

गठबन्धन सरकारभित्रको दाउपेच
नेपाली काँग्रेस र नेकपा एकालेको संयुक्त सरकार हुनु, स्रोत परिचालन गर्ने अर्थमन्त्रालय नेपाली काँग्रेससँग हुनु र खर्च गर्ने गृहमन्त्रालय नेकपा एमालेसँग भएकाले राहात तथा पुनर्निमाण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कसले जस लिने भन्ने कुत्सित होडबाजी चल्यो । पुनर्निमाणमा प्रतिपरिवार तीन लाख दिने कि, पाँच लाख दिने कि, १० लाख दिने भन्ने दलियो होडबाजी, त्यसको जस कसले लिने भन्ने पेचिलो रणनीतिका कारण भूकम्प गएको दुई हप्तासम्म सरकारले राहातको घोषणा गर्न सकेनन् ।

निर्वाचित स्थानीय निकाय नहुनु
गाविस, नगरपालिका, जिविसको निर्वाचन नभएको १७ वर्ष भयो । लोकतन्त्रको नाममा केन्द्रीय राजनीतिक लुटतन्त्र हावी छ । कानुनी हैसियत नभएको राजनीतिक संयन्त्रको नाममा दलीय हुकुमी तन्त्र छ । राजनीतिक संयन्त्रमा १७ वर्ष पहिला निर्वाचित व्यक्तिहरु नै हावी छन् । उनीहरु अहिले जनताप्रति कति उत्तरदाही छन् ? प्रश्न उठेको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा राहात वितरणमा केन्द्रको खटन पटन हावी छ र त्यसभित्र दुरुपयोगको सम्भावना धेरैछ । त्यसैले दाताहरुले सरकारप्रति विश्वास गर्न सकेका छैनन् ।

एकातिर राजनीतिक संयन्त्रमा राजनीतिक दलबीच सहमति जुट्नै नसकिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर कानुनी हैसियत नभएको राजनीति संयन्त्रको खतन पटन स्थानीय तहका कर्मचारीतन्त्रलाई स्वीकार्य छैन । राजनीतिक संयन्त्रको सहमतिविना काम गर्ने कर्मचारी स्थानीय तहमा सुरक्षीत छैन । त्यसकारण केन्द्रीय सरकारले दिने भनेको राहात पनि स्थानीय तहमा वितरण हुन सकेको छैन ।

भुत्तो कर्मचारी प्रशासन
विपद्को बेलामा नेपालको निजामति प्रशासनले काम गर्न सक्दैन । त्यो किसिमको तालिम, परिचालन प्रणाली विकास भएकै छैन । हाकिमको लिखितम स्वीकृति विना कर्मचारी प्रशासन कार्यक्षेत्रमा जादैन । स्वीकृति विना वाहिर काममा गएको अवस्थामा हुने क्षति व्यक्तिको हुन्छ, सरकारले जिम्मेवारी लिदैन । दोस्रो, भत्ता स्वीकृत गरेर हातमा नलिई कर्मचारीहरु कार्यलय बाहिर निस्कदैन । तेस्रो, निजामति प्रशासन जनताको सेवामुखी नभई जागिरमूखि छ । ऊ कार्यलयमा हाजिर हुने तलवको लागि हो, सेवा दिनको लागि होइन । एक जना मित्रले यस स्तम्भकारलाई भने–‘काठमाडौं महानगरपालिकाका इन्जिनियर यतिबेला सर्वसाधारणको घर चेकजाँचको काममा छैनन्, उनीहरुले आफूले डिजाईन गरेको र परामर्श दिएका ग्राहकहरुको घर कुन अवस्थामा छन् भनेर चेक गर्न र आफ्ना ग्राहकको घर केही पनि नभएकोमा बहादुरीको कथा सुनाउन व्यस्त छन् ।

तालिम प्राप्त जनशक्ति अभाव
विनाशकारी भूकम्पपछि उद्धारका लागि तालिमप्राप्त जनशक्तिको अभाव देखियो । दुई लाखको हाराहारीमा सुरक्षाकर्मी रहेपनि विपद् व्यवस्थापन र उद्धार सम्बन्धी पूर्ण तालिम प्राप्त जनशक्ति न्यून देखियो । नेपाली सेनाको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशनालय नै गठन गरेको छ । यसअन्तर्गत सेनाको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी दुईवटा दु्रत टोली छ । यसमा आवश्यक उपकरणसहितको २५/२५ जनाको समूह छ । सशस्त्र प्रहरीको कुरिनटार चितवनमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम केन्द्र छ । विसं २०६६ सालमा खुलेको सो तालिम केन्द्रबाट प्रत्येक वर्ष पचास जनाले तालिम दिई अहिलेसम्म २०० भन्दा बढीलाई तालिम दिइएपनि १३० को सङ्ख्यामा मात्रै नियमित रूपमा परिचालन गर्न सकिने गरी व्यवस्थित रूपमा बसेका छन् । नेपाल प्रहरीको विपद् व्यवस्थापन महाशाखामा १५० प्रहरी मात्रै नियमित फौजको रूपमा रहेको छ ।

उद्धार सामाग्रीको अभाव
नेपालमा जुनसुकै बेला ठूलो भूकम्प जान सक्ने सम्भावनाबारे बेखवर कोही पनि थिएन । तर आवश्यक तयारी र उद्धार सामग्रीको जोहो कसैले पनि गरेनन् । न सरकारले कुनै तयारी गरेको देखियो न सर्बसाधारणले घरमा न्यूनतम एक थान पाल राखेको पाईयो ।
उद्धारका लागि अत्यावश्यक हेलिकप्टर थोरै हुँदा सबैभन्दा बढी समस्या प¥यो । नेपाली सेनासँग रहेको ६ हेलिकप्टर उद्धारमा प्रयोग भएपनि अन्य सुरक्षा निकाय सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसँग एउटा पनि हेलिककप्टर छैन । अन्य सुरक्षा निकायसँग हेलिकप्टर नहुँदा उद्धार र राहतमा समन्वय हुन सकेन । सुरक्षा निकायले सामान्य बाढी, पहिरो व्यवस्थापनको मात्रै तयारी गरेको तर भूकम्पले ल्याउने विपत्ती व्यवस्थापन नगरेको सुरक्षा अधिकारीहरुले नै स्वीकार गरेका छन् ।

भूकम्प लगत्तै भत्किएका संरचनाबाट नागरिकको उद्धारका लागि अत्यावश्यक उपकरणहरू निकै न्यून मात्रामा मात्रै सुरक्षाकर्मीसँग रहेका कारण चाहेर पनि धेरैको उद्धार हुन सकेन । डोजर, क्रेन, ट्रक जस्ता सामग्रीको लागि पनि निजी क्षेत्रको भर पर्नुप¥यो । विदेशी उद्धार टोलीले मानिस जीवित रहे, नरहेको पत्ता लगाउने एक्सरे, पाइप जस्ता अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरिरहँदा नेपाली सुरक्षा निकाय भने सूचना र अनुमानको भरमा काम गर्न बाध्य भएका थिए ।

साबेल, कैंची, डोरी, हम्बल, आरी, पत्ति, जेनेरेटर, ढलान काट्ने पत्ति (रोटरी रेस्क्यु सः) जस्ता पुराना प्रविधिको प्रयोगमा मात्रै नेपाली सुरक्षा निकाय निर्भर रहनुप¥यो । विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उपकरण सहितको गाडी ‘डिजास्टर भ्यान’ समेत नेपाली सुरक्षाकर्मीसँग छैन ।

रोटरी रेस्क्यु सः नेपाल प्रहरीसँग त दुई वटा मात्रै छ । सशस्त्रसँग र नेपाली सेनासँग गरी ५० को सङ्ख्यामा पत्ति रहेपनि नेपाल प्रहरीसँग नाम मात्रैको सङ्ख्यामा हुँदा उद्धारको क्रममा समस्या परेको थियो । ती उपकरण पनि नेपाल सरकारले किनेको नभई विभिन्न देशबाट सहयोग स्वरुप प्राप्त भएको र सुरक्षा निकायलाई भाग लगाई वितरण गरिएको देखिन्छ ।

नेपाली सुरक्षाकर्मीसँग हाल रहेको ढलान काट्ने मेसिनले एक घण्टा लगाउने काम अत्याधुनिक र आधुनिक उपकरणकै कारण विदेशीसँग रहेको ढलान काट्ने मेसिनले आधा घण्टामै सक्ने गरेको उदाहरण यसपालिको उद्धारको क्रममा देखियो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न ठूलो शल्यक्रियाको खाँचो छ, मलमपट्टीले हुँदैन

ओटीटीसँग डराइरहेको टेलिकम उद्योग

उद्यमीलाई छेकबार, घुमन्तेलाई भोज

राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ

कस्तो व्यक्तिले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ ?

ऋण काढेरै घ्यू पिऊँ, अर्काको रौं उखेल्न छाडौं