केशब बडाल

नेपाली सहकारी आन्दोलनको ५८ औं वर्ष पार गरेको छ । २०१३ सालमा पहिलो सहकारी स्थापना भएको हो । २०१६ सालमा विपि कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सहकारी ऐन आएको थियो तर २०१७ पौष १ गतेको महेन्द्रको कुले गर्दा त्यो लागू हुन पाएन । ३० वर्षे पञ्चायत कालमा निर्देशिक पञ्चायत र निर्देशीत सहकारी बन्न पुग्यो । त्यस अवधिमा सहकारी क्षेत्रमा प्रशस्तै लगानी भयो तर प्रतिफल आउने सकेन ।
२०४६ सालमा राधाकृष्ण मैनालीको संयोजकत्वमा सुभाष चन्द्र नेम्बाङ, भोगेन्द्र चौधरी, कुलचन्द्र अधिकारी, मुकुन्द सत्याल र डा चैतन्य मिश्रको सहभागितामा सहकारी महासंघ परामर्श दातृ समिति बन्यो । यसले सहकारी कसरी अघि बढ्ने भन्ने योजना ल्यायो । त्यतिबेला सहकारी विकास बोर्डको अध्यक्ष दीपक बाँस्कोटा हुनुहुन्थ्यो । म प्रतिनिधि सभामा सांसद थिएँ । हाम्रै अथक प्रयासपछि २०४८ सालमा सहकारी ऐन आयो ।
त्यतिबेला आठ सय ३३ वटा सहकारी संस्था थिए । केही हजार मात्रै सदस्य थिए । उनीहरुलाई सहकारी आन्दोलनमा सहभागी भएको कुनै गौरव थिएन । यतिबेला ७२ वटा जिल्लामा सहकारी पुगेको छ । ४६ लाख भन्दा बढी शेयर सदस्य रहेका छन् । ३१ हजार जति सहकारी संस्था, तीन सय जति जिल्ला संघ छन् । २० वटा केन्द्रीय संघ छन् । एउटा राष्ट्रिय सहकारी बैंक पनि स्थापना भैसकेको छ । अहिले नेपालको सहकारी आन्दोलन नेपालमा मात्रै होइन संसारभर चर्तित छ, स्थापित छ । अन्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघले हाम्रो उच्च मूल्यांकन गरिरहेको छ । महासंघमा हामीले १५ भोटको अधिकार पाएका छौं । शुरुमा एक भोटको अधिकार थियो । त्यसपछि ५६ सालमा छ भोटको मान्यता दिएको थियो । यो अधिकारी कसैको दानपुन्यमा पाएको होईन, नेपाली सहकारी कर्मीहरुको लगनशीलताको प्रतिफल स्वरुप गरिएको सम्मान हो ।
७५ वटै जिल्लाका सबै जसो गाविसमा सहकारी पुगेका छन् । एउटै सहकारीले पनि धेरै गाविसलाई समेटेका छन् । सिन्धुपाल्चोकको जलबिरे, थोकर्पा, राम्चे र कालिकामा सम्पूर्ण परिवार एउटै संस्थामा आवद्ध भएका पनि छन् । महाकाली पारी दोधरा चाँदनीमा समेत सहकारी पुगेका छन् । नेपालको सहकारी आन्दोलनले जागरणको चरण पार गरिसकेको छ । अब हामी आर्थिक समृद्धिको राष्ट्रिय अभियानमा ठूलो योगदान गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौं र हामीले त्यसका लागि आफूलाई अघि सारिसकेका पनि छौं । सहकारी पुग्न नसकेका ठाउँमा विस्तार गर्ने र धेरै भएका ठाउँका सहकारीहरुलाई एकिकरण गर्दै जानु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
अब सहकारी ऐनलाई परिमार्जन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सहकारीले उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सबै क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खुलाउनु पर्छ । शिक्षामा लगानी गर्न चाहे भने कि गुँठीमा जानु पर्छ कि त कम्पनी रजिष्ट्रारमा जानुपर्छ । सहकारीले शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग जलविद्युतसहित मानविय आवश्यकताका सबै क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खोल्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि सहकारी ऐन २०४८ को सापेक्ष संसोधन नै हो ।
नेपालमा सबै प्रकारका सहकारीहरुमा तीन खर्बको लगानी रहेको छ । नेपालका सहकारीले ५६ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । अप्रत्यक्षरुपमा साढे सात लाखले रोजगारी पाएका छन् । कुल गाहस्र्थ उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रले साढे तीन प्रतिशत योगदान गरेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा भने सहकारीले १८ प्रतिशत योगदान गरेको छ । आगामी पाँच वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सात प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रमा ५० प्रतिशत योगदान पुर्याउने योजना अघि सारेका छौं । पाँच बर्षे सो योजनाले सहकारी आन्दोलनलाई थप बजबुत तथा एकतावद्ध बनाउने छ । त्यसका विकृति विसंगतिहरुलाई समेत न्युनिकरण गर्दै जानुछ ।
नेपालमा तीन खम्बे अर्थनीतिको अभ्यास गर्दै आईएको छ । कतिपय सन्दर्भमा सहकारीलाई सरकारले आफ्नो अंगका रुपमा हेर्ने त कतिपय अवस्थामा निजी क्षेत्रले सहकारीलाई आफ्नो सानो हिस्साका रुपमा व्याख्या गर्दै आएको देखिन्छ । त्यो सरासर इतिहास माथीको अन्याय हो । संबिधान र कानुनमाथीको अन्याय हो । अन्तरिम संबिधानमा तीन खम्बे अर्थनितीलाई अंगिकार गर्दै सहकारीको अस्थित्वलाई स्थान दिईएको छ । नयाँ बन्ने संबिधानले समेत त्यसैलाई निरन्तरता दिनेछ ।
सहकारी भनेको अर्थतन्त्रको छुट्टै र मौलिक दर्शन हो । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार एक्लैले पनि केहि गर्न सक्दैन । निजी क्षेत्रकै जोडबलले मात्रै पनि सफलता हात लाग्ने अवस्था देखिन्न भने सहकारी एक्लैले पनि कायापलट गर्न सक्दैन । त्यसैले यी तीनवटै शक्तिलाई साथमा लिएर मुलुकको आर्थिक समृद्धि सम्भव छ भन्ने मान्यतासहित तीन खम्बे अर्थनीति अघि सारिएको हो । यी तीनै क्षेत्र बलियो भयो भने मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्रले गतिशिलता पाउँछ ।
बैंक पुँजी प्रधान हुन्छ । पुँजी लगानीको आधारमा निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । १० करोडको लगानीमा खुलेको बैंकमा ६ करोडको शेयर किन्ने लगानीकर्ताले ६० प्रतिशत भोट एक्लैले हाल्छ । तर सहकारीमा एउटा मान्छेले २० प्रतिशत भन्दा बढि लगानी गर्न पाउँदैन । ठूलादेखि साना सबै शेयर सदस्यहरुले एक मत मात्रै हाल्न पाउँछन् । अर्थात बैंकहरु पुँजी प्रधान हुन्छन् भने सहकारीमा लगानीकर्ता नै प्रदान हुन्छ । सहकारी अभियान जनताको अभियान हो । यसका बिरोधीहरु पनि जनताबाट एक्लिदै जानेछन् । सहकारी बिग्रिदिए हुन्थ्यो, मरिदिए हुन्थ्यो भनेर दक्षिणकालीमा भाकल गर्ने मान्छेहरु पनि छन् ।
हामीले सहकारी बैंक सञ्चालनमा ल्याएका छौं । त्यसको विपक्षमा पनि ठूलो लबिङ भयो । अहिले राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा सात हजार पाँच सय सस्था र संघहरु सदस्य रहेका छन् । सहकारी बैंकमा व्यक्ति सदस्य हुनै पाउँदैन् । अध्यक्ष वा प्रबन्ध सञ्चालकको त्यहाँ खाता हुँदैन । ३६ वटा शाखा र केन्द्रबाट देशभर सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । यसको शेयर पुँजी ७८ करोड हो । कारोबार भने आठ नौं अर्बको छ ।
नेपालको सहकारी आन्दोलन पनि समस्या मुक्त भने छैन । तर पनि यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएको छ । जनताहरुमा वित्तीय पहुँच सम्भव बनाएको छ । सहकारीले नै आयात घटाउने र निर्यात बढाउने अभियानमा ठूलो योगदान गर्न सक्छ । ६ खर्ब १८ अर्बको बजेट भएको देशमा सात खर्बको व्यापार घाटा हुने देखिएको छ । आयात प्रतिस्थापन र समाजिक न्यायका लागि सहकारी आन्दोलन अपरिहार्य भैसकेको छ । २०७२ सालभर हामीले आयात प्रतिस्थापन र समाजिक न्यायका लागि सहकारी नामको नारासहित काम गर्ने योजना अघि सारिसकेका छौं ।
सहकारीको नियमनका लागि सहकारीकर्मी आफैं, सहकारी संघ संस्था तथा राज्यले समेत उपयुक्त निगरानी आवश्यक छ । नेपालले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने हो भने सहकारी अभियानलाई उपयुक्त नियमन संयन्त्रसहित प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा ठूला उद्योगहरुको सम्भावना कम भएकाले हाम्रा आफ्ना कच्चा पदार्थहरुमा आधारित उद्योगहरुको प्रवद्र्धनले नै दिगो विकास र समृद्धि सम्भव हुन्छ । त्यसका लागि गाउँगाउँमा वित्तीय पहुँच विस्तार तथा जनतालाई सामुहिकता सहितको व्यवसायीकता भित्र्याउन पनि सहकारीहरु कोशेढुङगा बन्न सक्छन् ।
(राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष बडालले सहकारी दिवसमा व्यक्ति विचार)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

दक्षिण कोरिया आर्थिक विकासको सुत्र, कोरियाली कम्पनीको नेपालमा लगानी

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न ठूलो शल्यक्रियाको खाँचो छ, मलमपट्टीले हुँदैन

ओटीटीसँग डराइरहेको टेलिकम उद्योग

उद्यमीलाई छेकबार, घुमन्तेलाई भोज

राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ