कुनै ठूलो आयोजना निर्माण गर्दा त्यसले वातावरणीय, जैविक, भौगोलिक लगायत अन्य सन्तुलन विगार्छ र त्यसबाट उत्पन्न हुने खतराको सामना स्थानीयबासीले नै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले उनीहरुलाई राहत दिन अग्राधिकारको अवधारणा आयो । पछिल्लो समयमा विभिन्न विकास आयोजनाहरुमा अवरोध उत्पन्न हुन थालेपछि स्थानीयलाई सेयर दिदा अपनत्व महसुस हुन्छ र अबरोध पनि कम हुन्छ भन्ने मान्यताले अग्राधिकारको अवधारणालाई मलजल ग¥यो ।
अग्राधिकार कसलाई ?
धेरैले सोचेका छन्–अग्राधिकार स्थानीय समूदायलाई वा योजना प्रभावित प्रभावित समूहलाई ।
होइन, यस्तो भ्रम कसैले नपालौं ।
अग्राधिकार सत्ताधारीलाई हो । अग्राधिकार सरकारी कर्मचारीलाई हो, त्यसमा पनि तल्लो तहका कर्मचारीलाई भन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई हो । राजनीतिक नियुक्ती खाने सरकारी अड्डाका कार्यकारी प्रमुखलाई हो । त्यो भन्दा बढी अग्राधिकार राजनीतिक नेताहरुलाई हो, सभासद् र मन्त्रीहरुलाई हो । शक्तिका पदमा बस्नेहरुको लागि हो ।
यस्तो अधिकार घुम्ने कुर्सीमा बस्नको लागि मात्र होइन, विदेश भ्रमण र स्वास्थ्य उपचारको लागि मात्र होइन । राम्रा कम्पनीमा सेयर लगानी गर्न पनि सत्ताधारीहरुलाई अग्राधिकार चाहिएको छ । यस्तो अधिकार जर्वजस्ती स्थापित गरिएको छ ।
सरकारी पदधारण गरेका व्यक्तिहरु जनताको सेवक हुनुपर्ने हो । तर उनीहरु आफूलाई शासक ठान्छन्, सोही अनुसार निर्णय गर्छन । राजतन्त्र हुँदा राजा–रानी, तिनका भारदारहरुले आफूलाई शासक ठान्थे । गणतन्त्र आएपछि शासकको घेरा बेपत्ताले फराकिलो भएको छ ।
उपभोक्तालाई दैनिक १२ घण्टा अध्यारोमा राख्ने विद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारी कर्मचारीको शान र औकात १० वर्षअघि राजदरवारका कर्मचारीको भन्दा धेरै माथि छ । सहायक स्तरको कर्मचारीको स्वामित्वमा पनि १० औं लाख रुपैयाँको सेयर हुन्छ । हाकिम नै भईसकेकाहरुको स्वामित्वमा विभिन्न जलविद्युत कम्पनीमा करोडौं रुपैयाँ मूल्यको सेयर छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण जलविद्युत क्षेत्रमा नियामकको भूमिकामा छ । कम्पनीहरुसँग विद्युत खरिद दरमा सम्झौता गर्ने, कम्पनीहरुसँग विद्युत खरिद गर्ने, प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने, उपभोक्ता विद्युत् महसुल निर्धारण गर्नेलगायत नियमनकारी भूमिकामा उसको एकाधिकार नै छ । नियामक संस्थाले, संस्थाको कर्मचारीले अन्य कुनै पनि व्यवसायिक कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नु गलत हो । नियामकले कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नु वित्तीय अवराध नै हो । तर विद्युत प्राधिकरणले खुलेआम यस्तो अपराधिक कार्यलाई अगाडि बढाएको छ । चिलिमे जलविद्युत कम्पनी, माथिल्लो तामाकोशी लगायत नाफाको दृष्टिले उत्तम परियोजनाहरु विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले नियन्त्रणमा राखेका छन् ।
माथिल्लो तामाकोशीमा कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारीले न्यूनत ३ हजार ५० कित्ता सेयर पाउने भए । नागरिक लगानी कोषका कर्मचारीले २ हजार ३३ कित्ता सेयर पाउने भए । बीमा संस्थानका कर्मचारीले ६ सय १५ कित्ता, विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीे ३ सय ७० कित्ता, दुर सञ्चार कम्पनीका कर्मचारीले १ सय ६० कित्ता सेयर पाउने भए । उल्लेखित सबै संस्था पूर्ण वा अर्ध सरकारी संस्थान हुन् । जबकी प्राकृतिक रुपमा अग्राधिकार भएका दोलखाबासीले प्रतिव्यक्ति जम्मा ७० कित्ता सेयर पाउने भए ।
उक्त कम्पनीमा ऋण प्रदायक सरकारी संस्थानका कर्मचारीले ३० लाख ४९ हजार ९ ुसय २० कित्ता, विद्युत प्राधिकरण र तामाकोशी कम्पनीको कर्मचारीले ४० लाख ६६ हजार ५ सय ६० कित्ता सेयर पाउँदै छन् । कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताले १ करोड ८२ लाख ९९ हजार ५ सय २० कित्ता सेयर पाउँदैछन् । उनीहरुलाई पनि कोषका शासकहरुले व्याज पनि, लगानीको फल पनि खाने वर्गमा उभ्याई दिएका छन् । सञ्चयकर्ताको मागअनुसार यो व्यवस्था भएको होइन । उनीहरु सबैलाई सत्ताधिकार प्राप्त भएको छ । दोलखाबासीले १ करोड ५ लाख ९० हजार कित्ता सेयर पाउँदैछन् ।
स्पष्ट छ, माथिल्लो तामाकोशीको सेयरमा अग्राधिकार होइन सत्ताधिकार हावी भयो । यस कम्पनीमा कुल सेयरमा सर्वसाधारणले जम्मा १५ प्रतिशत सेयर पाउँनेछन् । सामान्यत सर्बसाधारणलाई कम्तिमा २५ प्रतिशत सेयर वितरण गर्ने अभ्यास नेपाल मै छ, जुन क्षेत्रमा नियामक छ । तर जलविद्युत क्षेत्रमा स्वतन्त्र नियामक नभएकोले शासक वर्गले उच्च नाफाको सम्भावना भएको कम्पनीमा २४ प्रतिशत सेयरमा कब्जा गरेका छन् ।
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, विद्युत प्राधिकरण, बीमा संस्थान, दूरसञ्चार कम्पनीका कर्मचारीले केका आधारमा तामाकोशीको सेयरमा बढी अधिकार पाए ?
ऋण दिएकाले सेयरमा प्राथमिकता पाएको ती संस्थाका शासकहरुको कुतर्क छ । यसलाई कुतर्क भन्नुको पछाडि चार कारण छन् ।
पहिलो, बैंकहरुले महँगोमा ११ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गरिरहेको समयमा ती संस्थाका शासकले शामन्ती शैलीमा १२ प्रतिशत व्याजमा कर्जा लगानीको निर्णय गरेका छन् । कर्जा लगानी गर्नेको व्याजमा अग्राधिकार हुन्छ । कुनै पनि कम्पनीका लगानीकर्ताले व्यवसाय गर्दा ऋणको व्याज भुक्तानी नगरी नाफा लिन सक्दैन ।
दोस्रो, संसारमा कही पनि यस्तो व्यवसायिक मोडलको अभ्यास भएको छैन, जहाँ ऋणदाताले व्याज पनि खाने, नाफा पनि खाने । गाउँघरका साउजीहरुले पनि गरिवलाई कर्जा दिएपछि व्याज मात्र लिन्छन् । व्याजसँगै बाली लिदैनन् । मनकामना केवलकारमा कर्जा लगानी गर्दा नेपाल बैंकले केबलकारको सेयर मागेन । कर्मचारी संचयकोषले नै नेपाल बायुसेवा निगमको जहाज खरिदको लागि कर्जा दिदा सेयर मागेन । यस्तै नेपाल आयाल निगमलाई कर्जा दिए वापत् नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचयकोषले सेयर मागेका छैनन् । कुनै पनि उद्योगमा बैंकले कर्जा लगानी गर्दा प्रोजेक्ट राम्रो देख्दैमा सेयरको दावी गर्दैन । यस्तो हुनु पनि हुँदैन ।
तेस्रो, उल्लेखित संस्था सबै सरकारी हुन् । दुरसञ्चार र बीमा संस्थानमा नाम मात्रको पब्लिक सेयर छ । सारमा ती पनि पूर्ण सरकारी संस्थान नै हुन् । सरकारी संस्थाको मालिक सरकार हो । माथिल्लो तामाकोशी वा अरु कुनै कम्पनीमा ऋण लगानी गर्ने निर्णय गर्दा सरकार प्रत्यक्ष सामेल भएको हुन्छ । लगानीको जोखिम सरकारले लिन्छ । भोलि तामाकोशी टाट पल्टियो, ऋण भुक्तानी गर्न सकेन भने गुमाउने सरकारले हो, गुम्ने जनताले तिरेको राजश्व हो । संस्थानका कर्मचारीको एक रुपैयाँ पनि गुम्दैन । जोखिम लिने सरकार, मूल्य तिर्ने जनता, सेयर लिने सरकारी कर्मचारी ? काम गर्ने कालु, भकै खाने भालु ? यिनलाई छि छि नभनेर कसलाई भन्ने ?
चौथो, कम्पनीले सेयर निश्काशन गर्दा ५÷१० प्रतिशत सेयर आफ्ना कर्मचारीहरुलाई दिन्छन् । कर्मचारीलाई सेयर दिदाँ कम्पनीप्रतिको अपनत्व वृद्धि हुन्छ, कम्पनीको नाफा बढाउने र जोखिम कम गर्न कर्मचारीको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ । त्यसैले कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखेर सेयर दिने अभ्यास विकशित हुँदै गएको छ ।
तर माथिल्लो तामाकोशीमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, बीमा संस्थान, विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीलाई सेयर दिएर कम्पनीलाई के फाइदा ? माथिल्लो तामाकोशी परियोजनामा आगलागी भयो भने कर्मचारी सञ्चय कोषको कर्मचारी आगो निभाउन जान्छन् ? जादैनन् । आगो निभाउन जाने दोलखाबासी हुन्, लामावगर बासी हुन् । उनीहरुको अधिकार खोसेर सरकारी संस्थानका कर्मचारीलाई सेयरमा प्राथमिकता दिनु अग्राधिकार होइन, सत्ताधिकार हो । यो शामन्ती व्यवस्था भन्दा पनि घिनलाग्दो व्यवस्था हो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

दक्षिण कोरिया आर्थिक विकासको सुत्र, कोरियाली कम्पनीको नेपालमा लगानी

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न ठूलो शल्यक्रियाको खाँचो छ, मलमपट्टीले हुँदैन

ओटीटीसँग डराइरहेको टेलिकम उद्योग

उद्यमीलाई छेकबार, घुमन्तेलाई भोज

राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ