नेपालमा बारम्बार ग्याँसको अभाव किन हुन्छ ?
नेपालमा यसअघि स्वेच्छिक रुपमा ग्यासको कोटा बढाउने चलन थियो । त्यो न्यायसँगत भएन भन्दै नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघले तीन वटा मापदण्डसहित कोटा बढाउनु पर्ने प्रस्ताव तीन वर्ष पहिले नै निगमलाई बुझाएका थियौं । ती मापदण्डमध्ये पहिलो भनेको कुल सिलिण्डरको ३३ प्रतिशत ग्याँसको कोटा कायम गरिनुपर्छ भन्ने हो । यो संसारभर प्रचलित मान्यता पनि हो । दोश्रो भनेको उद्योगको क्षमता हेरिनुपर्छ । उद्योगको भण्डारण क्षमता हेरेर कोटा दिनुपर्छ । तेश्रो, उद्योगमा जडान गरिएको सुरक्षा क्षमतामा आधारमा कोटा निर्धारण गरिनुपर्छ भन्ने थियो । साढे तीन वर्ष पहिले नै निगम र बाणिज्य मन्त्रालयसँग सहमति भएर प्रत्येक तीन महिनामा कोटा समायोजन गर्ने भनिएको थियो । तर त्यसपछि एक पटक पनि कोटा समायोजन गरिएको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रत्येक वर्ष १३ प्रतिशतले पेट्रोलियम पदार्थको माग बढ्छ । यहि आधारलाई मान्ने हो भने तीन वर्ष ४० प्रतिशत कोटा बढाउनु पर्ने हो । बजार त्यहि रुपमा बढिसकेको हो । साढे तीन वर्ष पहिले मासिक २२ हजार तीन सय ७७ मेट्रिकटन ग्याँसको कोटा निर्धारण गरिएको थियो । त्यो अझै यथावत छ । सरकार र ग्यास उत्पादक संघबीच भएको कोटा निर्धारण सम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन गरियो भने ग्यासको अभाव कहिल्यै पनि हुँदैन । सरकारले विलासिताका समानमा कोटा लगाएको छैन तर अत्यावश्यक बस्तुका रुपमा रहेको एलपी ग्याँसलाई कोटा तोकेको छ । यसको आयातमा पनि सरकारको एकाधिकार कायम गरेको छ । सरकारले जनताको माग अनुसार आपूर्तिको व्यवस्था भएन । मुख्य कुरा भनेको माग अनुसारको आपूर्ति भएन त्यसैले बजारमा अभाव भएको हो ।
तपाईहरुको माग अनुसार निगमले किन ग्यासँ दिदैन ?
यसका दुई वटा कारण छन् । पहिलो भनेको राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो । वाणिज्य सचिवको नेतृत्वमा सञ्चालक समिति हुन्छ । मूल्य समायोजनमा बाधा पु¥याईएको छ । एलपी ग्याँसमा प्रतिसिलिण्डर २११ रुपैंयाँ घाटा छ । त्यसमा ५६ रुपैंयाँ भनेको ३६ अर्ब ऋणको ब्याज जोडेको देखिन्छ । यो कम्पनी ऐनको सिद्धान्त भन्दा विपरिद छ । दोश्रो कारण भनेको निगमको प्रमुखको स्थायी नियुक्त गरिएन । काजमा आएका व्यक्तिले काम गर्न सक्दैनन । दीर्घकालिन योजना ल्याउन पनि सक्दैनन । अन्य मन्त्रालयबाट काजमा आएकाहरुलाई निगम सञ्चालनको ज्ञान पनि हुँदैन । र, उसलाई त्यस्तो ज्ञान पनि हुँदैन । स्थायी नियुक्ती अत्यावश्यक छ ।
निगमलाई मात्रै दोष दिन मिल्छ र ?
माग र आपूर्तिका बीचमा सन्तुलन मिलेन भने विकृति आउने तथ्य संसारभर प्रमाणित छ । कुनै पनि वस्तुको माग र आपूर्तिका बीचमा सन्तुलन अत्यावश्यक छ । कतिपय सन्दर्भमा अतिरिक्त समस्याहरु पनि हुन्छन् । मुख्य समस्या भनेको आपूर्ति कम हुनु हो ।
अतिरिक्त समस्या भन्नाले के के हुन् ?
पहिलो, नेपालमा पेट्रोलियम ऐन बनेन । नियमनकारी निकाय पनि छैन । मन्त्री परिवर्तन हुने वित्तीकै नियमावली परिवर्तन हुन्छ । निगममा आउने प्रत्येक कार्यकारी प्रमुखको परिवर्तन भयो भने व्यवहार पनि फरक पर्ने अवस्था छ । उद्योगीले अर्बाै लगानी गरेका हुन्छन् । हजारौंले रोजगारी पाईरहेका छन् । देशभर १५ हजार भन्दा बढी ग्याँस डिलर छन् । ऐन नभए पनि निर्देशिकाका भरमा ती डिलरहरु भ्याटमा दर्ता भएर कारोबार गरिरहेका छन् । उनीहरु आफैंद्धारा नियमन भैरहेका छन् । प्रत्येक डिलरले पाँच पाँच वटा सिलिण्डर मात्रै लुकाए भने पनि एक लाख ५० हजार सिलिण्डर बजारमा आउँदैनन् । तिनीहरुलाई डाटा बेसमा ल्याउने नियमन गर्ने कुनै निकाय नै छैन र कानुन पनि गतिलो छैन । त्यस कारण नेपालको पेट्रोलियम बजार अस्थिर बनेको हो । समाधानका लागि पेट्रोलियम कानुनको विकल्प छैन् ।
कति वटा ग्याँस उद्योग छन् र तीनको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा कुल ५५ वटा उद्योग छन् । ती मध्ये दुईवटा उद्योगले विभिन्न खाले उद्योग तथा सवारी साधानको लागि उपयोगि मात्रै ग्याँस उपलब्ध गराउँछन् । घरायसी उपभोक्ताका लागि कारोबार गर्ने ५३ वटा उद्योग छन् । मासिक कुल ६ हजार मेट्रिकटन बोटलिङ क्षमता छन् उद्योगसँग । बोटलिङलाई तीन तहमा विभाजन गरिएको छ । त्यसमा एउटा बुलेटमा रहन्छ, अर्काे भनेको ट्रकमा पनि राखिन्छ । कुल मध्ये ३३ प्रतिशत उपभोक्ताका कहाँ रहन्छ । ६६ प्रतिशत चाँही प्रोसेसमा रहन्छ । कुल गरि ८२ हजार मेट्रिकटन स्टोरेज क्षमता छ हामीसँग । ८६ हजार मेट्रिकटन ग्यास स्टोरेज हुनेगरि उद्योगहरुलाई लाईसेन्स दिईसकिएको छ । नेपालमा ५५ लाख सिलिण्डर छन् ।
कुल लगानी र रोजगारीको अवस्था के छ ?
५५ वटा उद्योगमा करिव १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । १० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाईरहेका छन् । डिलरहरुलाई समेत जोड्ने हो भने २५ हजारले रोजगारी पाईरहेका छन् ।
सबै उद्योगहरु नाफामा छन् त ?
मासिक पाँच सय मेट्रिकटन ग्याँस बिक्री गर्न नसक्ने उद्योगहरु नाफामा आउन सक्दैनन् । तर एक सय आठ मेट्रिकटन मासिक खपत गराउने उद्योगहरु नै १९ वटा छन् । पाँच सय मेट्रिकटन भन्दा कम क्षमताका उद्योगहरु १४ वटा छन् । यी सबै नोक्सानीमा छन् । झण्डै ६० प्रतिशत उद्योग नोक्सानीमै छन् । सिलिण्डरका आधारमा उद्योगले कोटा पाउँछन् । दर्ता भएपछि २० हजार सिलिण्डर वापत उद्योगले एक सय आठ मेट्रिकटन पाउँछ । त्यसपछि क्रमशः बढ्दै जाने हो । तर निगमले प्राकृतिक नियमका आधारमा पनि कोटा बढाउन दिएन । नेपालमा कुल जनताको ३० प्रतिशतले मात्रै ग्याँसको प्रयोग गर्छन् । बाँकी त यसको बजार पहुँचमा आएकै छैनन् ।
व्यवसायीले नै ग्याँसको कालोबजारी गरेका होइनन् ?
मैले माथि नै उल्लेख गरिसके कि प्रयाप्त आपूर्ति नभएपछि बजारमा समस्या आउँछन् । सबैले इमान्दिारीपूर्वक काम गर्छन भन्ने हुँदैन । दोस्रो, ग्याँसको सहज आपूर्ति नहुने इतिहासका कारण क्षमता भएका उपभोक्ताले अलि बढी स्टोर गर्ने परिपाटी बढेको छ । ग्याँस स्टोरेज गर्ने कुरा उपभोक्ताका लागि सामान्य कुरा भैसकेको छ । उपभोक्ताले ग्याँस स्टक राख्ने गरेकाले पनि त्यस्तो अवस्था आएको हो ।
जहिले पनि आपूर्ति कम हुन्छ भन्नुभयो । त्यसोभए ‘बजारमा आपूर्ति प्रयाप्त छ, अब बजारमा सहज पाइन्छ भनेर तपाईकै हस्ताक्षरमा संघको किन विज्ञप्ती निकालेकोे ?
नेपालमा ६० प्रतिशत ग्याँस आपूर्ति हुने बरौनी डिपो नोभेम्बरको मध्यदेखि डिसेम्बरको अन्तिमसँग मर्मत गर्छ । आईओसीले निगमलाई तीन महिना पहिले नै लिखित रुपमै जानकारी दिन्छ । ठिक त्यतिबेला निगममा चन्डीकाप्रसाद भट्ट नयाँ हाकिम आउनु भएको थियो । उहाँले कुरा बुझ्नु भएन र टिम पनि परिवर्तन भएको थियो । त्यसैले यो अवस्था आएको हो । के गर्दा अभाव रोक्न सकिन्छ भन्ने योजना बनाउन पनि उहाँले सक्नु भएन । गत शुक्रबारदेखि बरौनी रिफाइनरी खुलेको छ । एक हप्ता भित्र त्यसले पुरा ग्याँस दिन थाल्छ, अनि मात्रै नेपालमा आपूर्ति सहज हुन्छ । एक हप्ता भित्र ग्याँसको आपुर्ति सहज हुन्छ ।
नाफा कम भएकाले उद्योगीले बजारमा कालोबजारी गरेको होइन ?
सरकारले गठन गरेका पाँच वटा आयोगले प्रतिशतका आधारमा जायज मुनाफा लगानी कर्तालाई दिनु पर्छ भन्ने सिफारिस गरेका छन् । उचित मुनाफा दिनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन । नेपालमा प्रतिसिलिण्डर १४ सय ७० रुपैंयाँ मूल्य पर्छ । उद्योगलाई प्रतिसिलिण्डर ३२ रुपैंयाँ मुनाफा छ । २९ रुपैंयाँ ५० पैसा डिलरलाई दिएको छ । ग्याँसको मूल्य ११ सय हुँदा यो नाफा दिईएको हो । अहिले १४७० रुपैंयाँ पुग्दा पनि हाम्रो नाफा बढेको छैन । दुई प्रतिशत मात्रै मुनाफामा कसरी उद्योगहरु बाँच्न सक्छन् ?
अहिलेसम्म कुनै उद्योग घाटाका कारण बन्द भएका छन् ?
हामीले ४३ वर्षदेखि ग्याँसको कारोबार गर्दै आएका छौं । यस्तो समस्या आएको पछिल्लो पाँच वर्षदेखि हो । पाँच वर्ष पहिलेसम्म १२ वटा मात्रै ग्याँस उद्योग थिए । पाँच वर्षमा ४२÷४३ वटा उद्योग थपिएका छन् । तर कोटा बढाइएको छैन । बेथिती पाँच वर्षदेखि आएका हुन् ग्याँसको कारोबारमा । यो किराना उद्योग जस्तो होईन आज खोल्ने भोली बन्द गर्ने । ऋण थप्दै गएका छन् । एउटाले अर्कोलाई बिक्री गरेका छन् । समस्या भएकै कारण यस्तो भएको हो ।
सबै उद्योग बजारमा टिक्न सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ ?
डरलाग्दो खेल के भईरहेको छ भने नेपाल आयल निगम र नेपालको निजी क्षेत्र सबैलाई धरासाही बनाउने र विदेशी कुनै एक कम्पनीलाई नेपालमा एकाधिकार दिएर काराबार गराउने खेल पनि भईरहेको आशंका गरिएको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउने षडयन्त्र देखिएको छ । निजी क्षेत्रका नाममा निगमको संरचना कब्जा गर्ने खेल हो यो । हामीले त्यस्तै गन्ध पाईरहेका छौं । निगममा किन पाँच वर्षको लागि महाप्रवन्धक ल्याईदैन ? निगममा किन मन्त्रालयको सचिवलाई अध्यक्ष बनाईन्छ ? निगमलाई किन स्वातन्त्र र व्यवसायिक रुपमा काम गर्न दिइन्न ? किन निजी क्षेत्रलाई आफ्नो क्षमताअनुसार व्यापार विस्तार गर्न दिइन्छ ? कार आयात किन खुला छ ? ग्यास आयातमा किन कोटा लगाईन्छ ? यस्ता महत्वपूर्ण प्रश्न निक डाकछोप गरिन्छ ? हामी आफैंले पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन मिल्दैन । कानुन नभै सिँधै ल्याउने अवस्था छैन । दोस्रो मूल्य समायोजन पनि हुनु आवश्यक छ । घाटाको मूल्यमा व्यापार गर्ने कुरा सम्भव छैन । रातो निलो सिलिण्डरले पनि काम गर्दैन । २० प्रतिशत मात्रै व्यवसायिक कारोबार हुने हो । २० प्रतिशतमा नाफा खाएर ८० प्रतिशत घाटा पुरा गर्न सकिन्न । जनतालाई सहुलियत दिने हो भने औषधिमा पनि दिनुपर्छ । एलपी ग्याँसको मूल्य एउटै हुनुपर्छ । कार चढ्ने र महलमा बस्नेहरुलाई पनि सहुलियत दिनु पर्छ ? यो षडयन्त्र मात्रै हो ।
मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको एक उच्चस्तरीय सरकारी बैठकले पेट्रोलियम कारोबारमा सेना र प्रहरी अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । यसलाई संघले कसरी लिएको छ ?
सरकार खुला अर्थतन्त्रको पक्षपाती हो वा नियन्त्रित अर्थतन्त्रको पक्षपाती हो ? यो प्रश्नको जवाफ कर्मचारीतन्त्रबाट भन्दा पनि अर्थमन्त्री वा बाणिज्य मन्त्रीबाट आउनुपर्छ । सरकारले खुला अर्थनीति लिएको आधारमा निजी क्षेत्रले लगानी गरेको थियो । अब सरकार नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थामा जाँदैछ भने हाम्रो उद्योग सरकारले किन्दा हुन्छ । जसले हातमा लिएपनि माग अनुसारको आपूर्ति भएन भने केहि हुनेवाला छैन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

कतारका अमिरको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्नेछ : आरके शर्मा

लगानी सम्मेलन राष्ट्रिय उत्सव हो, सबैको सहभागिता र भूमिका रहनुपर्छः सुशील भट्ट

सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई वैज्ञानिक ढंगबाट सञ्चालन गर्छौं : प्रा.डा थापा

१० हजार विद्युत भारतलाई बेच्न तत्काल उत्पादन थाल्नुपर्छ : अध्यक्ष कार्की

लहडमै बैंकर पनि विदेश जान थाले : बैंकर श्रेष्ठ

संस्थागत ब्याज पनि व्यक्तिगत सरह हुनुपर्छ, अन्य क्षेत्रभन्दा बढी प्रतिफल दिन्छौं : पर्वत कार्की