रामेश्वर खनाल
पूर्वअर्थसचिव

नेपालको राजस्व परिचालनको क्षमता मापन गर्दा अझै पनि हामी एउटा उत्कृष्ट स्तरमा पुग्न सकेका छैनौं । दसौं योजनाभरि कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को १४ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्ने भनेर योजनामा लक्ष्य राखियो । तर योजनाको अन्तिमसम्म ११ प्रतिशत नाघ्न सकेन । आर्थिक वर्ष २०६३/६४ पछि राजस्वको वृद्धिदर राम्रो हुँदै गयो । त्यो हुनुमा एउटा प्रशासकीय सुधार भयो र दोस्रो करका दरलाई पनि वैज्ञानिक गराइयो । जसले गर्दा करदातालाई कर तिर्न प्रोत्साहन गरियो । चुहावट नियन्त्रण गर्ने प्रयास पनि गरियो । त्यसका कारण राजस्वको वृद्धिदर बढ्दै बढ्दै जान थालेर अहिले कुल राजस्व संकलन जीडीपी १७ प्रतिशत पुगेको छ । यो पनि उत्कृष्ट राजस्व संकलनको दर भने होइन । किनभने राजस्वमा अझै पनि कर राजस्वको अंश सन्तोषप्रद छैन ।
आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क र भन्सार दरलाई हामीले कुल आर्थिक कारोबारको परिमाणस“ग तुलना गरेर हेर्दा हामीले संकलन गर्नुपर्ने राजस्व कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १५ प्रतिशत हुनुपथ्र्यो । तर अहिले यो अंक १२÷१३ प्रतिशतमात्र छ । बा“की ४ देखि ५ प्रतिशत गैरकर राजस्व हो । जसमा प्रशासकीय सेवा, शुल्क, जरिवाना, लाभांश, ब्याज, आम्दानी, सा“वा फिर्ता रकमहरू पर्छन् । अझै पनि हामीले प्रचलित दरमै रहेर राजस्व वृद्धि गर्ने गुञ्जाइस छ ।
अर्कोतिर संकलन गरिएको राजस्व पनि सही तरिकाले प्रयोग गरियो कि गरिएन भनेर पनि हेर्नुपछ । नेपालको कर राजस्वमा योगदान गर्ने समूहलाई वर्गीकृत गरेर हेर्ने हो भने बहुसंख्यक गरिबहरू नै छन् । किनभने कर राजस्वको मूल स्रोत मूल्य अभिवृद्धि कर, त्यसपछिको दोस्रो मूल स्रोत भन्सार र तेस्रो अन्तशुल्क भएकाले यी तीनवटा करहरू प्रत्येक नेपालीले तिर्छन् । यदि आयातित वस्तु हो भने त्यसमा भन्सार अभिवृद्धि कर तिरिएको हुन्छ । उत्पादित गरिएको हो भने त्यसमा अन्तशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर तिरिएको हन्छ । त्यो प्रत्येक नेपालीले कुनै न कुनै रूपमा उपभोग गरेको हुन्छ । प्रत्यक्ष रूपमा उपभोग नगरेको रहेछ भने पनि अप्रत्यक्ष रूपमा त्यो कर चाहि“ तिरिरहेको हुन्छ । जस्तै, विद्यालय भवन निर्माण गर्न जुन सिमेन्ट प्रयोग गरिएको छ, त्यो विद्यालय निर्माणको निमित्त स्थानीय जनसमुदायले केही रकम सहयोग गरेको हुन्छ । त्यो रकम पनि सिमेन्ट किन्न प्रयोग गरिएको हुन्छ । सिमेन्टमा तिरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क स्वाभाविक रूपमा गाउ“का गरिब विपन्नहरूले पनि तिरे । उनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा कर त तिरेनन्, तर अप्रत्यक्ष रूपमा कर तिरे । त्यसकारण बहुसंख्यक करदाता नेपालका हकमा ठूला उद्यमी, ठूला व्यवसायी र धनी भने होइनन् । बहुसंख्यक करदाता भनेको विपन्न वर्ग नै हुन्, साना करदाता नै हुन् । र, आमरुपमा पारिश्रमिक आर्जन गर्ने व्यक्तिहरूले नै आयकर तिरिरहेका हुन्छन् । विपन्न वर्गले तिरेको, आमनागरिकले तिरेको कर आम–नागरिकको हितमा सही तरिकाले प्रयोग भयो कि भएन भन्ने प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण हो ।
सार्वजनिक खर्चको वर्तमान प्रवृत्ति कस्तो छ ? र, त्यो प्रवृत्तिलाई गहिरिएर विश्लेषण ग¥यौ भने साना–तिना झिना–मसिना कुराहरू दुरुपयोग भएको देख्दा कहिलेकाही“ करको सही सदुपयोग भएन, आमकरदाताप्रति सरकार उत्तरदायी भएन कि भन्ने पनि लाग्छ ।
नेपाल सरकारले गर्ने कुल खर्चको करिब करिब ७० देखि ७२ प्रतिशतसम्म मात्रै राजस्वबाट थेग्ने गरिएको छ । कुल खर्चको २७ देखि ३१ प्रतिशतसम्म वैदेशिक सहायता रहेको छ । बजेटको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने राजस्वको योगदान अझै कम छ । किनभने बजेट ठूलो आकारको बन्छ, खर्च हामीले कम गर्छौं । बजेटको हिसाबले विश्लेषण गर्ने हो भने पनि कुल प्रस्तावित बजेटको करिब ३० प्रतिशत वैदेशिक सहायता हुन्छ । कुल प्रस्तावित खर्चको करिब ७ देखि ९ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋणले उठ्छ । ६१ प्रतिशत मात्रै राजस्वबाट खर्च हुन्छ । तर यथार्थमा वैदेशिक सहायताको रकम कम खर्च हुन्छ । जसले गर्दा यथार्थ खर्चको तुलनामा राजस्वको योगदान ६९ देखि ७१ प्रतिशतसम्म भएका आ“कडाले देखाउँछ ।
नेपाल सरकारले गर्ने कुल खर्चमध्ये करिब २५ प्रतिशत त ऋणको सा“वा र ब्याज भुक्तानीमा जान्छ । त्यो ऋणको सा“वा र ब्याज भुक्तानी मात्रै दुरुपयोग भए पनि मिल्ने अवस्था छैन । तर त्यसमा पनि दुरुपयोग कहा“निर भएको हुन्छ भने त्यो ऋण ल्याउ“दाको बेलामा जुन खर्च भएको हुन्छ, त्यो खर्च सही तरिकाले गरिएको थिएन कि ? सही तरिकाले नगरेको खर्चबापत पनि सरकारले ऋण तिर्न आमकरदाताले तिरेको रकम प्रयोग ग¥यो कि भन्ने प्रश्न त्यहा“ आउ“छ । नेपालको सन्दर्भमा वैदेशिक ऋण लिएर सञ्चालन गरिएका केही आयोजनाहरू उत्पात खर्च भएको, चाहिनेभन्दा बढी खर्च भएको, त्यो खर्च उपल्लो श्रेणीमा भएको, भ्रष्टाचार भएको भन्ने पनि छ । जस्तै, मध्यमस्र्याङ्दी र कालीगण्डकीको लागत र खर्च उच्च रह्यो । यो दुवै आयोजना वैदेशिक लगानीमा निर्माण भएका आयोजना हुन् । त्यसैगरी, मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पनि धेरै वर्षदेखि ऋण लिइरहेका छौं । ऋण तिरिरहेका छौं, तर आयोजना सम्पन्न गर्न सकेका छैनौं । अहिले पनि सञ्चालनमा रहेका कतिपय आयोजनाहरू भेरियसन अर्डरको कारणले गर्दा आयोजनाको लागि मह“गो पर्दै जाने, ऋण चाहि“ पूरै प्रयोग हुने भोलि गएर आम करदाताले तिर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा केही हिस्सामा भ्रष्टाचारको गन्ध देखिन्छ ।
खर्चको दोस्रो ठूलो हिस्सा भनेको करिब करिब कुल खर्चको ३६ देखि ४० प्रतिशतसम्म पर्न सक्छ । तर कुल राजस्वको निश्चित रूपमा ५६ प्रतिशत पर्न सक्छ । त्यो भनेको नेपाल सरकारले तलब दिनुपर्ने विभिन्न सेवाका कर्मचारी हुन्, तलबभत्ता र सेवासम्बन्धी सुविधा खर्चहरू । नेपाल सरकारले तलबभत्ता र सुविधा सेवासम्बन्धी अन्य भुक्तानी दिनुपर्ने करिब ४ लाख २० हजार व्यक्तिहरू छन् । जसमा शिक्षक, प्रहरी, सेना, निजामती कर्मचारी, संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुने पदाधिकारी र मन्त्रीहरू । उनीहरूलाई जाने तलब, सुविधा, निवृत्तिभरण, पोसाक, औषधि उपचार खर्चलगायतको रकमको कुल आ“कडा निकाल्ने हो भने कुल राजस्वको ५६ प्रतिशत हुन आउँछ । बढी भएको वर्षमा ६० प्रतिशत हुन्छ, कम भएको वर्षमा ५५ प्रतिशत हुन्छ । कुल राजस्वको ५५÷५६ प्रतिशत यस्तो ठाउँमा खर्च भएर गयो, जहा“ भ्रष्टाचार भयो भन्न नमिल्ला । किनभने आखिर कर्मचारी त कुनै स्थायी दरबन्दीमा काम गरेको छ ।
उसले काम गतिलोस“ग गरेन, उसले जनतालाई दुःख दियो, उसले जनताबाट लिएको करबाट तलब खा“दा पनि जनतालाई दिनुपर्ने सुविधा दिएन, उसले न्यायोचित ढंगले काम गरेन, इमान्दारीपूर्वक काम गरेन भन्ने प्रश्न अर्को हो । उसले पाएको पैसामा भ्रष्टाचार भयो भन्ने हुन्न । झोले विद्यालय भए, खेताला शिक्षकमा केही रकम दुरुपयोग भएको छ । यस्तोमा कुनै वर्ष २० देखि ३० करोड भ्रष्टाचार भएको होला, कुनै वर्ष त्यो भन्दा कम भएको होला । तलबमा जाने खर्च दुरुपयोग नै भयो भन्ने होइन ।
कुल खर्चको २५ देखि २६ प्रतिशत सा“वा र ब्याजमा जाने, कुल राजस्वको ५५ देखि ६० प्रतिशत तलबभत्ता भुक्तानीमा जाने गरेको छ । कुल खर्चको ६५ प्रतिशत रकम दुरुपयोग भयो भन्न सकिने ग्राउन्ड चाहिँ छैन । नेपाल सरकारले सरकारी संयन्त्रहरू सञ्चालन गर्दा कतिपय खर्चहरू यस्ता हुन्छन्, त्यो केही काम नगर्दा पनि सरकारले खर्च बेहोर्नुपर्छ । नेपालभरि करिब १५ हजार सरकारका स्थायी निकायहरू छन् । १५ हजार ठाउँमा सरकारी कार्यालयहरू सञ्चालित छन् । ती सबै ठाउँमा सरकारको आफ्नै भवन छैन, कतिपय ठाउँमा भाडामा बसेका छन् । सरकारी कार्यालय खडा गरेपछि भाडा स्वाभाविक रूपमा दिनुपर्ने हुन्छ । कार्यालय सञ्चालन गर्न चाहिने टेलिफोन, पानी, मसलन्दमा खर्च नगरी हुन्न । कि कार्यालय नराख्नु प¥यो, कि खर्च गरिरहनुप¥यो । त्यो खर्च कुल खर्चको १८ देखि २० प्रतिशतसम्म छ । कुल खर्चको ८५ प्रतिशत यसरी सकिन्छ । राजस्वले थेग्ने कुल खर्चको ७० देखि ७१ प्रतिशतमात्रै हो । राजस्वबाट व्यापक रूपमा दुरुपयोग भयो भ्रष्टाचार भयो भनेर समष्टीगत विश्लेषण गर्दा देख्न सकिन्न । समष्टीगत रूपमा ज्यादै ठूलो स्केलमा अत्तालिने गरी राजस्वको दुरुपयोग भयो भन्ने देख्न सकिन्न ।
यति हु“दाहु“दै पनि नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । विकाससम्बन्धी खर्चको ठूलो हिस्सा त्यो १५ प्रतिशतमा छ । यस्तै, तलबभत्ता चालू खर्चमा पनि पर्छ । किनभने स्वास्थ्यकर्मीलाई दिएको तलबभत्ता विकास खर्च नै हो । कृषिमा काम गर्ने जेटिए र प्राविधिकलाई दिएको तलबभत्ता विकास खर्च नै हो । कुल खर्चको १५ प्रतिशत भनेको खुद विकास खर्च र खुद पु“जीगत खर्च हो । त्यसको प्रतिशतमा हिसाब गर्दा १५ प्रतिशत हो । तर ६ सय अर्बको बजेटको १५ प्रतिशत भनेको ९० अर्ब हुन्छ । ९० अर्बमा आ“कडाको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने ३३ प्रतिशत भनेको २७ अर्ब बराबरको दुरुपयोग भएको भन्ने बुझ्नु पर्छ ।
क्रमशः

सम्बन्धित शिषर्कहरु

दक्षिण कोरिया आर्थिक विकासको सुत्र, कोरियाली कम्पनीको नेपालमा लगानी

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न ठूलो शल्यक्रियाको खाँचो छ, मलमपट्टीले हुँदैन

ओटीटीसँग डराइरहेको टेलिकम उद्योग

उद्यमीलाई छेकबार, घुमन्तेलाई भोज

राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ