नेपालीको क्षमता हुनुपर्यो नि पार्टनरसिप गर्न
२०७१ मंसिर २८ गते १२:१५ विकासन्युज
० तपाई लगानी बोर्डमा आएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्यो, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
म त एकदम सन्तुष्ट छु । सिस्टम नै स्थापित गर्न लगानी बोर्ड गठन भाको थियो । सिस्टम भन्नाले फ्रेमवर्क । ठूल्ठूला प्रोजेक्ट गर्दा के के गर्नुपर्दो रहेछ ? नेपालको हितमा यी प्रोजेक्टहरू बनाउन डेभलपर्सहरूले के के खोज्दा रहेछन् त ? नेपालले यत्रो ठूलो प्रोजेक्ट अहिलेसम्म गरेकै छैन । सबैभन्दा ठूलो पीपीपी प्रोजेक्ट भनेको खिम्ती भोटेकोसी होला, जुन ३० ४० मिलियनको थियो, तर यी प्रोजेक्टहरूको १ हजार ६ सय मिलियन डलर भनिएको छ । यो बोर्डमा म आएको साढे २ वर्ष जति भयो । यसमा हामीले फ्रेमवर्क र फाउन्डेसन बनाउन लागेका थियौं । जसबाट आउने दिनहरूमा प्रोजेक्टहरू नेपालको हितमा हुन्छन् । नेपालीको हितमा हुने गरी हामीले बनाउनुपर्छ । हामीले नौवटा प्रिन्सिपल बनाएका छौं । भोलि गएर सडक र विमानस्थलबीच टसल हुन्छ ।
० देखाउन लायक उपलब्धि यस समयावधिमा के के भए त ?
लगानी बोर्ड गठन भएको चार महिनापछि संविधानसभा भंग भएको थियो । त्यसपछि अन्तरिम चुनावी सरकार गठन भयो । त्यसको आठ महिनापछि संविधानसभाको निर्वाचन भयो । करिब ८० प्रतिशत नेपाली जनताले चुनावमा भाग लिए । निष्पक्ष चुनाव भयो । अहिलेको संयुक्त सरकार भए पनि बहुमत प्राप्त सरकार छ । चुनावपछिको बलियो सरकार गठन भएकाले निर्णय गर्ने क्षमता र विश्वास पनि बढेको छ ।
यो दुई अढाई वर्षको अवधिमा हामीले फ्रेमवर्कहरू बनाउन थाल्यौं । हाइड्रो मात्र होइन, फोहोरमैला र केमिकल फर्टिलाइजर प्लान्टलाई पनि अगाडि बढाएका छौं । त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रक्रियालाई पनि हामीले सँगसँगै अघि बढाउँदै लगेका छौं । त्यसका लागि हामीले पर्यटन मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल अगाढि बढाएका छौं । त्यसमा पनि चाँडै एउटा सहमति र निर्णय हुन्छ ।
यस्तै, काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल निर्माण गर्ने कि माथिबाट कुद्ने रेल बनाउने भन्ने विषयमा प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । मेट्रो गर्न सुरुङ वा टनेल बनाएर यहाँको भूवनावट फिजिबिलिटी छैन । यो ज्यादै नै महँगो छ । ७० देखि ८० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ, जुन सम्भव नै छैन । यस्तै, सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू भित्र्याउने प्रोसेसमा छौं । नाइजेरियन डेंगोटे र भारतीय रियलाइन्स कम्पनीसँग सहमति भइसकेको छ । नेपालको जुन भौगोलिक र प्राकृतिक सुन्दरता छ, त्यसको पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हामीमा पनि कन्फिडेन्ट डेभलप बढ्नुपर्छ ।
माथिल्लो कर्णाली र अरुण ३ को पीडीएमा पनि हामीले धेरै अध्ययन र अनुसन्धान ग¥यौं । विश्व बैंकको आईएफसीको प्रफरमेन्स स्ट्यान्डर्ड र एडीबीको सेल्फ कार्ड मेजरमेन्ट गर्नुपर्छ । जुन वातावरणका कुराहरू छन्, नेपालको इआर्ईएले मात्र कभर गर्दैन । नेपालको इआईए भनेको २५ मेगावाटलाई पनि एउटै र ५ हजार मेगावाटलाई पनि एउटै छ । त्यसैले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ भनेर प्रवद्र्धक कम्पनीलाई भन्यौं ।
धेरैको भनाइ २५ वर्षमा आयोजना खटारो हुन्छ भन्ने छ । तर हामीले के भनेका छौं भने २३ वर्षभित्रै हामी ह्यान्डओभर एक्सपर्ट बनाउँछौं । त्यो एक्सपर्टले सबै कुरा, टर्बाइनदेखि लिएर ड्याम तथा पावर हाउस सबै हेर्छौं । के के मेन्टेनेन्स गरेको छैन, सबै बुझ्छ कम्पनीले । त्यसअनुसार उसले हामीलाई एउटा बिल दिन्छ । बिलअनुसार हामी ग्यारेन्टी माग्छौं । त्यसैले २५ वर्षमा आफ्नो स्वामित्वमा आउँदा पनि त्यो आयोजना तन्दुरुस्त हालतमा हुन्छ । भोलिका दिनमा के के हुन सक्छ, प्राकृतिक विपत्तिका घटना हुन सक्छ, कसलाई के थाहा हुन सक्छ ? त्यही भएर हामीले एउटा क्लियर डकुमेन्ट तयार पारेका छौं ।
० यो पीडीए डकुमेन्ट सार्वजनिक हुन सकेन नि ?
पीडीए भनेको प्राइभेट कम्पनीसँग गर्ने व्यापारिक सम्झौता हो । हामले एउटा निजी क्षेत्रको सम्झौता सार्वजनिक ग¥यौं भने अर्को प्रवद्र्धकसँग केका आधारमा सम्झौता गर्ने ?
० राज्यको स्वार्थअनुसार सम्झौता गर्ने नि ?
पीटीए र पीडीए कमिर्सियल डिल हो । विन विन अवस्थामा सम्झौता हुन्छ । सबै पावर प्रोजेक्ट एउटै हुँदैनन् । सबैसँग डकुमेन्ट छ, भन्ने मात्र हो सार्वजनिक नभएको भनेर । अहिले नै कर्णालीमा २७ प्रतिशत इक्विटी, १२ प्रतिशत फ्रि सेयर, अरुण ३ मा २२ प्रतिशत, तामाकोसी ३ मा त हामीलाई ३० प्रतिशत चाहियो भन्न थालिसके । तामाकोसी ३ प्रोजेक्ट यस्तो महँगो आयोजना हो, जसको २० किलोमिटर टनेल निर्माण गर्नुपर्छ । यसको पावर हाउस अन्डर ग्राउन्ड छ । यो व्यापारिक सम्झौता सरकार र सरकारबीच भइदिएको भए त्यसमा समस्या हँुदैनथ्यो । प्राइभेट कम्पनीबीच भएकाले एउटालाई दिँदा अर्कोलाई दिन सकिँदैन भनेर कसरी भन्ने ? हामी कस्न पनि सक्दैनौं । हामी नेपालकै पक्षमा प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।
० तपाई एउटा सक्षम बैंकर पनि हुनुहुन्छ, के बैंकिङ क्षेत्रको जस्तो पारदर्शिता हामी हाइड्रो पावरमा पनि गर्न सक्दैनौं ?
तपाई भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, अफ्रिका जहाँ जानुस्, राज्यले प्राइभेट सेक्टरसँग गरेको सम्झौता सार्वजनिक भएको पाउनु हुन्न । यो वास्तविकता र यथार्थ हो ।
० पीडीए गर्दा नेपालले धेरै ठूलो रकम अनुदानका रूपमा दिनुपर्दा गुमाउनु प¥यो भन्ने कुरा पनि बाहिर आए, वास्तवमा यो के नेपाललाई घाटा नै भएको हो ?
अनुदान दिएको होइन, नेपाल सरकारको बजेटमा आएको हो । पीटीए गर्नुपर्छ भन्छौं, त्यसमा ननडिस्क्रिमिनटरी क्लजहरू छन् । आन्तरिक रूपमा डिस्क्रिमिनेट गर्ने त्यो पनि मिलेन । दक्षिण एसियालगायत सबैजसो देशमा इलेक्ट्रिसिटी इज भ्याट लागू गरिएको हुन्छ । राज्यको कफरबाट दिने होइन । सन् २०८० सम्म प्रोजेक्ट बन्नुप¥यो । त्यसबेलासम्म यी प्रोजेक्टले १० देखि ११ अर्ब रुपैयाँ भ्याट तिर्छन् । समयमै बनेर १ सय ५०, १ सय ६० अर्ब यिनीहरूले नेपालमा लगानी गरेपछि साढे चार अर्ब दिने भन्ने हो । आजको दिनमा न प्रोजेक्ट आएको छ न लगानी आएको अवस्था भएकाले यसो भनिएको हो । त्यसै दिने पनि होइन, उसले १० अर्ब जुन भ्याट दिएको छ, त्यसबाट साढे चार अर्ब दिने भन्ने हो । अब यो बुझ्न गाह्रो भाको हो कि बुझपचाको हो कि ।
० यो कुरा बुझाउन नसकेकै हो त ?
एकदमै क्लियर छ पीडीए । २०८० सम्म बिजुली उत्पादन भयो भने दिने भन्ने कुरा त्यत्तिकै छर्लंग छ । यो बहस नै ठीक भएन । १ सय ५० अर्ब लगानी भएको प्रोजेक्ट बनेको अवस्थामा जसले रोजगारी दिइसकेको हुन्छ, त्यस्तो प्रोजेक्टमा साढे ४ अर्ब दिनु भनेको के हो र ? यो एउटा उत्प्रेरणा पनि हो, तिमीहरू चाँडै गर है भन्ने ।
हामी नेपालीको सोचमा परिवर्तन आउन आवश्यक छ । ३० ४० वर्षअघि ठूल्ठूला आयोजना किन बनेनन् त ? सबैले बनाउने मात्रै कुरा गर्छन् । पश्चिम सेती, अरुण थ्री, कर्णाली हामीले सुन्दै आएका हौं नि । नेपाल बुद्धजन्मस्थ, सगरमाथा र पशुपतिनाथको देश हो भन्दैमा कसैले पनि लगानी गर्न आउँदैन । हामी आफैं आन्तरिक रूपमा बलियो हुनुपर्छ । हामीले डेलिभर गर्न सक्नु प¥यो । एक दिनमा गर्ने काम एक दिनमै सक्नु प¥यो, एक महिना लगाउने होइन । हाम्रो हाइड्रोपावर ८० हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको छ । यो कोशी, गण्डकसँग दाँज्ने डिल नै होइन ।
० तत्काल कुनै आयोजनाको पीडीए हुँदैछ ?
तामाकोसी ३ र माथिल्लो मस्र्याङ्दीको पीडीएका लागि गृहकार्य भइरहेको छ । तामाकोसीमा नर्वेजियन कम्पनी स्टार्ट क्राफ्टले लगानी गर्दैछ । माथिल्लो मस्र्याङ्दी चाहिँ जीएमआर कम्पनीले नै गर्दैछ । माथिल्लो मस्र्याङ्दीमा आईएफसीले १० प्रतिशत इक्विटी हाल्न हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।
० २० वर्षअघि अरुण थ्री रोकिनु दुर्भाग्य थियो भन्ने पुष्टि भयो होइन ?
हामी दुईचोटि संखुवासभा गइसक्यौं । उनीहरूले यो आयोजना रोकिनुलाई ठूलो अफसोच मानेका छन् । स्थानीयवासीलाई दिइने भनिएको सेयरले आयोजना प्रभावित हुुन्छ भने हामी सेयर पनि लिँदैनौं भनेर उनीहरूले भनेका छन् । हामीलाई प्रोजेक्ट चाहिन्छ भनेका छन् ।
० पीडीए गर्दा लगानी बोर्डले नै भ्रष्टाचार ग¥यो भन्ने आरोप पनि तपाईहरूलाई लागेको छ नि ?
कसरी हुन्छ भन्या ? आरोप लगाउँदैमा हुन्छ ? काम हुनुप¥यो नि । आजसम्म लाइसेन्स लिने काम नगर्ने प्रवृत्ति हाबी थियो । तर यसमा दुई वर्षसम्म आर्थिक स्रोत जुटाएनन् भने लाइसेन्स नै खारेज हुन्छ । यो डकुमेन्ट भनेको अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले कानुनी रूपमा वैध ठहरिने गरी सबै देशसँग दाँजेर बनाएको डकुमेन्ट हो । यो डकुमेन्टलाई महाकाली, कोसी जस्तो सन्धि भन्न मिल्दैन । के हामी यो आयोजनाहरूको मनिटर गर्न नसक्ने ?
० प्रसारण लाइन निर्माण लगानी बोर्डको अधिकारभित्र पर्दैन ?
प्रावधान छैन कानुनमा । बिजुली उत्पादन गर्ने मात्र भनिएको छ । माथिल्लो कर्णाली र अरुण ३ मा प्रसारण लाइन उनीहरूले नै बनाउने भन्ने सम्झौता भएको छ । नेपालले प्रसारण लाइन बनाउन लाग्यो भने धेरै समय लाग्छ भन्ने सोचियो होला । जेनेरेसन बन्ने प्रसारण लाइन नबन्ने हो भने समस्या आइपर्छ । हामीले उनीहरूलाई भनेका छौं, २५ वर्षपछि प्रसारण लाइन हामै्र हुनेद्ध । पछि अरु प्रवद्र्धकहरू पनि आउँछन्, उनीहरूलाई पनि विद्युत वितरण गर्न दिनुपर्छ भनेका छौं । त्यो बेलासम्म नेपाल सरकारको प्रसारण लाइनसम्बन्धी मास्टर प्लान पनि बनिसक्नेछ ।
० ऊर्जा मन्त्रालय र तपाईहरूको लडाइँ चाहिँ केमा हो ?
मलाई त लडाइँ नै छैन जस्तो लाग्छ । यी प्रोजेक्टहरूमा मन्त्री र सचिवज्यू एकदमै सपोर्टेड हुनुहुन्छ । लडाइँ होइन यो । यो प्रोजेक्ट कसले गर्ने भन्ने नै होइन, यो त नेपाल सरकारको प्रोजेक्ट हो । कसरी गर्ने भन्ने हो । हाम्रो कानुुनमा लगानी भित्र्याउने भन्ने छ । त्यसपछि मनिटरिङ गर्ने भन्ने छ । पीडीए भएर आर्थिक सहायता जुटिसकेपछि महत्वपूर्ण रोल मन्त्रालयको हुन्छ । हामी त कन्याक्टरबाट मनिटरिङ गर्छौं । २५ वर्षपछि नेपालको स्वामित्वमा आउने आयोजनाको अवस्था दुरुस्त होस् भनेर त्यसकै विषयमा कसरी मनिटरिङ गर्ने भनेर हामीले काम गरिरहेका छौं । यी प्रोजेक्ट भनेको नेपालीको हो, नेपालको हो । जीएमआर वा सतलजको होइन । २५ वर्षसम्म हामीले लिजमा मात्रै दिएका हौं । हामीले तिमीहरू प्रोजेक्ट बनाऊ, राम्ररी चलाऊ र पछि देऊ मात्रै भनेका हौं । पब्लिक, प्राइभेट, पार्टनरसीप (पीपीपी) भनेकै त्यही हो क्या ।
० केही समयअघि ऊर्जामन्त्रीले हामी त लगानी बोर्डको साक्षी जस्तो मात्रै भयौं भन्नुभयो नि ?
अहिले त त्यही हो नि । लगानी बोर्ड भनेको कमर्सियल फेज हो । हाम्रो काम भन्या नेपालको हितमा राम्रो प्रोजेक्ट ल्याउने हो । लगानी जुटाउने हो । निर्माणको चरणमा गएपछि मुख्य रोल मन्त्रालयको हुन्छ ।
० लगानी भित्र्याउन के के गर्नुपर्छ त ?
मुख्यतः हाम्रो सर्भिस डेलिभरी एकदमै राम्रो हुनुपर्छ । हाम्रो सोच परिवर्तन गर्नु प¥यो । एउटा निर्णय गर्न एक घन्टा लाग्नेमा एक महिना लगायौं भने मिल्दै मिल्दैन । जति नेपालमा अवसर छ, म्यानमारमा पनि त्यत्तिकै छ । अरु देशमा एक दिनमै कम्पनी रजिस्टर हुन्छ । बैंकरहरूसँग अहिले १३ सय अर्ब रुपैयाँ छ । त्यो १३ सय अर्बको १० प्रतिशतमा एउटा प्रोजेक्ट बन्छ । हामी आफैं गर्छौं भन्न पनि मिल्दैन । हामीकहाँ राम्रा इन्जिनियर पनि होलान्, टेक्निसियन पनि होलान् । यत्रो ठूल्ठूलो प्रोजेक्टमा के के जोखिम हुन्छ भन्ने कुरा थाहा थिएन । अब ठूल्ठूला प्रोजेक्ट आएका छन्, अब थाहा हुन्छ । नेपालीहरूमै त्यो क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ ।
० लगानी बोर्डको दायित्व हाइड्रो मात्र हो कि सडक र अन्य पूर्वाधार आयोजना पनि छन् ?
फास्ट ट्रयाकसम्बन्धी कानुनमा नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम भनेको छ । नेपाल सरकारले हामीलाई तोकेको छैन । मन्त्रालयमा त्यो प्रोसेस चलिरहेको छ । निजगढमा बन्न लागेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई कसरी सँगै लैजाने भन्ने कुरा छलफल चलिरहेको छ । मन्त्रालय, विज्ञ र क्यानलगायतसँग कुराकानी चलिरहेको छ । यी प्रोजेक्टहरू अगाडि लग्न त्यति सजिलो छैन । सबै प्रोजेक्टलाई कम्बाइन गर्ने हो भने चार पाँच सय अर्ब हुन्छ । मेट्रो रेलमा डीपीआर बाहिरी कम्पनीलाई दिने भनिएको थियो, अब त्यो काम हामी आफैंले गर्ने भएका छौं । त्यस्तै, रासायनिक मल कम्पनी पनि छन् । लगानी आउने हो भने लगानी बोर्ड सरकारको कमर्सियल फेस बन्छ । होइन, सरकार र सरकारबीच हुने हो भने समस्या हुन्छ । जस्तै, अहिले बुढीगण्डकी सरकारले बनाउने भनेको छ । भोलि बुढीगण्डकी लगानी बोर्डबाटै बन्नु पर्छ भन्यो भने त्यो दायित्व हामीमा आउँछ ।
० लगानी बोर्डमार्फत आउने सबै परियोजना पीपीपी मोडलकै छन् ?
पीपीपी या टोटल्ली प्राइभेट । डेंगोटे र रिलायन्स कम्पनी जुन आउन लागेका छन्, ती दुवै प्राइभेट कम्पनी हुन् ।
० विदेशबाट आउने ठूलो प्रोजेक्टमा नेपालीलाई किन पार्टनरसिप बनाउन सकिएन ?
नेपालीको इन्ट्रेस्ट पनि हुनुप¥यो, क्षमता पनि हुनुप¥यो नि । पार्टनर बन्न पनि सक्छन् । उनीहरू अहिले सिमेन्टको माइनमा निगोसियट गरिरहेका छन् । आउने दिनमा ऊर्जा र सडक तथा अन्य परियोजना बन्दा धेरै नै कन्सट्रक्सन हुन्छ । अहिले पनि हामीले माथिल्लो तामाकोसी आयोजनामा सतप्रतिशत सिमेन्ट बाहिरबाट आयात गरिरहेका छौं । नेपालमा गुणस्तर छैन भन्छन् । डेंगोटे र रिलायन्स कम्पनी आए भने नेपालमै धेरै खपत हुन्छ ।
० सिमेन्ट, हाइड्रोपावर, दूरसञ्चार क्षेत्र जति छन्, यी सबै नाफा दिनसक्ने क्षेत्र हुन् भनिन्छ, यी कम्पनी नेपालमा आउँदा निश्चित प्रतिशत नेपालीलाई अवसर दिइन सकिन्न ?
सिमेन्ट कम्पनी भनेको बैंक भन्दा फरक क्षेत्र हो । बैंक जोखिमयुक्त क्षेत्र होइन । बैंकमा आज लगानी ग¥यो भोलि नै प्रतिफल आउँछ, दुई वर्षभित्रै लाभांश वितरण गर्छन् । तर सिमेन्ट त्यस्तो क्षेत्र होइन । यो कम्पनी बन्न नै पाँच वर्ष लाग्छ । पाँच वर्षसम्म लगानी गर्ने धैर्यता नेपालीमा छैन । नेपालीहरूकै दुई तीनवटा सिमेन्ट कम्पनी आज पनि फुल क्यापासिटीमा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
० आमनागरिक ठूला कम्पनीमा लगानी गर्नै चाहँदैनन् भनेर हामीले अन्डरस्टिमेट गर्न मिल्छ ?
प्रोजेक्ट तयार भएपछि लगानी गर्छु भन्न कहाँ मिल्छ ? यो त भएन नि । अरुण ३ मा पनि हामीले ६ प्रतिशत सेयर स्थानीयलाई दिने कुरामा प्रवद्र्धकलाई यो यो कारणले आयोजना अवरोध हुन सक्छ भनेर आश्वस्त तुल्यायौं । नेपालको धन हो, तैले धेरैभन्दा धेरै सेयर दे भन्यौं भने लगानी नै आउँदैन । अहिले आउन लागेको दुई सिमेन्ट कम्पनी नेपालीले किन्न चाहेको भए हामी दिइहाल्थ्यौं नि । कोही तयार नै छैनन् । बैंक भए लगानी गर्थे । आज किन्यो दुई वर्षपछि फाइदा आउँछ । नेपालीहरू लाइसेन्स ओगट्ने काममा मात्र सीमित छन् । यहाँ हाइड्रो जस्तै सिमेन्टको पनि लाइसेन्स ओगटेर बसेका छन् । उनीहरू नेपालीहरूसँगै लाइसेन्स किन्दैछन् । नेपालीहरूको प्रवृत्ति नै दुई रुपैयाँमा किन्यो, चार रुपैयाँमा बेच्योमै सीमित भएको छ । कुनै पनि क्षेत्रको लाइसेन्स त्यत्तिकै दिने नै होइन । लाइसेन्स त टेन्डर आह्वान गरेर पो दिनुपर्छ । जथाभावी लाइसेन्स दिने काम बन्द गर्नुपर्छ ।
० लगानी बोर्ड स्थापना हुँदा सयवटाभन्दा बढी आयोजना छनोट गर्ने र विदेशमा लगेर प्रदर्शन गरी लगानी भित्र्याउने भनिएको थियो, के भो त्यो ?
त्यो केही भएन । हामीले ४० ५० वटा प्रोजेक्ट बनाएका पनि हौं । तर अब प्रोजेक्ट बाहिर लगेर प्रदर्शनी गर्दैमा लगानीकर्ता आउँछन् । लगानी भित्रिन्छ भन्ने पनि होइन । लगानीकर्ता गम्भीर हुन्छन् । उनीहरू परिवर्तन चाहन्छन् । पीटीए, पीडीएमा हस्ताक्षर भएपछि सकारात्मक वातावरण बनेको छ । लगानी एक्ट बनिरहेको छ । संसद्मा गएको छ । संविधान आउनुप¥यो । हाम्रो यो यो प्रोजेक्ट छ, आऊ भन्दैमा कोही आउँदैनन् । अझै पनि लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.