काशीराज दाहाल
महानिर्देशक, यातायात व्यवस्था विभाग

सडकमा हुने विभिन्न किसिममा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नुलाई ‘रोड सेफ्टी’ भनिन्छ । जसका लागि सरकार तथा निजी क्षेत्रले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएका छन् र केही कार्यान्वयनमा पनि आएको छ । रोड सेफ्टीकै लागि सहरी क्षेत्रका साँघुरा सडकलाई फराकिलो पार्ने काम भइरहेको छ । तर, केही समययता देशमा जति सडक सुरक्षालाई महत्व दिइएको छ, त्यति नै मात्रामा दुर्घटना पनि बढ्दै गएको छ । सडक सुरक्षा र सडक दुर्घटना सँगसँगै अघि बढिरहेको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय सडकको अवस्थामा सुधार हुँदै जाँदा दिनहुँजसो दुर्घटना हुनुमा मुख्य गरी चालकको लापरबाही भएको देखिन्छ । कम उमेरको चालक, बढी गति, लेन अनुशासन पालना नगर्नु, जथाभावी ओभरटेकजस्ता कारणले नेपालमा सवारी दुर्घटना बढिरहेका छन् । यसैगरी, कच्ची सडक र कन्डिसनमा नभएका सवारीसाधन पनि सवारी दुर्घटनाको अर्को कारण बन्ने गरेको छ । चालकबाट हुने सवारी दुर्घटना रोक्न नेपालमा निजी र व्यवसायी गरी दुईथरीको सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरिनुपर्छ । व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्र लिनका लागि अनुभवका साथै उमेरहद तोक्नु पर्छ । सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन सक्नेलाई मात्र यस्तो अनुमतिपत्र दिनुपर्छ ।
केही समयअघि डोटीमा भएको सडक दुर्घटनामा दुई दर्जन बढी यात्रुको ज्यान गयो । यसैगरी, काठमाडौंको बबरमहलस्थित सुविधा सम्पन्न ६ लेनको सडकमा समेत यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुन पुग्यो । जसमा ३ जनाको ज्यान गयो भने दर्जनौं घाइते हुन पुगे । यसको मतलव सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउने चालकको हातमा सयौं यात्रुको जीवन अडिएको हुन्छ । उसले सामान्य गल्ती ग¥यो भने उनीहरू सबैको ज्यान जान सक्छ । तसर्थ, सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने चालकलाई जथाभावी लाइसेन्स दिनु हुँदैन । अनुभव र उमेरहदको आधारमा मात्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसले सडक सुरक्षा हुनुका साथै दुर्घटना हुने क्रम घटाउन मद्दत गर्नेछ ।
सडकको विकास र सुरक्षाको विषयलाई लिएर केही समयअघि एसियन डेभलपमेन्ट बैंकले फिलिपिन्सको मनिलामा ‘चौथौं एडीबी ट्रान्सपोर्ट फोरम’ आयोजना गरेको थियो । प्रत्येक २÷२ वर्षमा अयोजना गरिने उक्त फोरममा विशेषगरी एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका यातायातमा भएका अभ्यास र अनुभवको बारेमा छलफल भयो । जसमा यातायात क्षेत्रका मुख्य घटना, च्यालेन्जेजहरूको बारेमा बहस भएको थियो । उक्त बहससँगै एसियामा कसरी दिगो यातायात व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारेमा विभिन्न उपाय खोजिएको छ । ४७ देशका ५ सयभन्दा बढी उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको उक्त सम्मेलनमा सहरी, दुर्गमलगायत अन्य क्षेत्रको यातायात विकासबारे गहन छलफल भएको थियो ।
सन् २००८ देखि एडीबीले यस्ता खालका सम्मेलन गर्दै आएको छ । यसपटक भएकोे सम्मेलनले एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीलाई समेट्ने गरी ‘ट्रान्सपोर्ट इन द एसिया कन्ट्री’ भन्ने मूल नारालाई अघि सारेको छ । आगामी दिनमा नेपालले उक्त नाराबाट यथासक्दो फाइदा लिन सक्नुपर्छ । एसियामा विश्वको मध्यमवर्गीय जनताको बाहुल्यता रहेको छ । सामान र सेवा उत्पादन गर्ने ठूलो क्षेत्रको साथै बढी उपभोक्ता रहेको महादेश पनि हो । यसो हुँदा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका कयौं राष्ट्रहरूको यातायात क्षेत्रमा अझै पनि विभिन्न समस्या विद्यमान रहेका छन् । नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले सुरक्षित सडक सञ्जाल विस्तारका लागि अझै ठूलो चुनौती रहेको छ ।
पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक स्रोत र साधनको गुण, परिचालन, सीमाको समस्या, अत्याधिक ट्राफिक समस्या, सडक दुर्घटना, वायु प्रदूषण, हरितगृह ग्याँसका कारण वातावरणीय र सामाजिक चुनौतीहरू थपिँदै गएका छन् । यसैले यस वर्षको ट्रान्सपोर्ट फोरमको मुख्य एजेन्डा पनि ती विषयलाई बनाइएको थियो । उक्त फोरममा विज्ञहरूले आफ्ना धारणा प्रस्तुतसमेत गरेका थिए । जसमा एसिया क्षेत्रको यातायात क्षेत्रलाई कसरी द्रुत गतिमा सुरिक्षत रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गहन छलफल भएको थियो ।
उक्त ट्रान्सपोर्ट फोरममा नेपालको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभागलगायतका क्षेत्रका उच्च पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो । उक्त सहभागितामा नेपालको यातायात क्षेत्र कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित रहेर छलफल चलाइएको थियो । तीन दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट सहभागी उच्च पदाधिकारीले विभिन्न कार्यक्रममा आ–आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । खासगरी नेपालको बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडक सुरक्षा कार्यक्रमलाई विकसित मुलुकहरूले सहयोग गर्नुपर्ने, विद्यमान सडक यातायात विस्तार, यातायात क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग, सडक निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । खासगरी दक्षिण कोरिया, हङकङ, जापानमा प्रयोगमा ल्याइएको यातायातको नयाँ प्रविधिलाई नेपालमा पनि भित्र्याउनु पर्छ । विशेषगरी विकासोन्मुख मुलुकबाट विकसित मुलुकमा भइरहेको प्राविधिक जनशक्तिको ब्रेन ड्रेनलाई कम गर्नुपर्छ । जसले विकासोन्मुख देशमा नयाँ कन्सेप्ट भित्र्याएर यातायात क्षेत्र विकास गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यातायात क्षेत्रको विस्तारसँगै यस क्षेत्रको गरिबी निवारणमा पुगेको योगदानको अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सन् २०१० देखि सन् २०२० सम्म एसिया क्षेत्रको यातायात विकासका लागि प्रत्येक वर्ष थप २ सय ५० विलियन रकम लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गर्नु पनि त्यतिकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । यातायात क्षेत्रमा यसअघि सरकार र डेभलपमेन्ट पार्टनरबाट मात्रै लगानी हुने गरेको देखिन्छ । यसरी मात्र यातायात क्षेत्रको विकास सम्भव हुँदैन । यसका लागि निजी क्षेत्रको समहभागिता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहन्छ । नेपालको सहरी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अन्य मुलुकमा प्रयोगमा ल्याइएको फ्लाई ओभरको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । उक्त फ्लाई ओभर निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलबाट यातायात क्षेत्रको विकास गर्नु जरुरी छ । उक्त मोडलबाट साँघुरा तथा गुणस्तरहीन सडकबाट सहुने सवारी दुर्घटना रोक्नलाई सहज हुनेछ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

दक्षिण कोरिया आर्थिक विकासको सुत्र, कोरियाली कम्पनीको नेपालमा लगानी

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न ठूलो शल्यक्रियाको खाँचो छ, मलमपट्टीले हुँदैन

ओटीटीसँग डराइरहेको टेलिकम उद्योग

उद्यमीलाई छेकबार, घुमन्तेलाई भोज

राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ