व्यवसायीले उठाउदै आएका ‘हायर एण्ड फाएर’ र ‘नो वर्क नो पे’ मा त अहिले पनि सहमति भएन । यी विषयमा सरकारले नै निर्णय गर्ने गरी मस्यौदा बुझाउनु भएको छ । यसमा सरकारले श्रमिकलाई प्राथमिकता दिएर ऐन ल्यायो भने उद्योगी व्यवसायीलाई मान्य हुन्छ ?
अहिलेको श्रम ऐनको मस्यौदामा आवश्यक कारण देखाएर कुनै पनि निकायको स्वीकृति विना कर्मचारी कटौती गर्न सक्नेछौं । विनियम बनाउनेजस्ता अधिकार रोजगारदातालाई नै रहेको छ । सरकारले नो ओर्क नो पे र सामूहिक सौदावाजीका विषयमा श्रमिकलाई प्राथमिकता दिएपनि अन्य विषयमा रोजगारदातालाई प्राथमिकता दिइएको छ । तसर्थ, अहिले तयार पारिएको श्रम ऐनको मस्यौदा वीन–वीन (सबैको जीत)को अवस्थामा छ ।
श्रम ऐनमा श्रमिकहरूले सामाजिक सुरक्षा चाहेका थिए भने रोजगारदाताले श्रम लचकता चाहेका थिए । हामीले हस्ताक्षर गरेर बुझाएको श्रम ऐनको मस्यौदामा यी दुवै विषयलाई उच्च प्राथमिकताको साथ समेटिएको छ । यसअघि रोजगारदाताले आपूmले चाहेर श्रमिक कटौती गर्न सक्दैन्थे । जसका लागि लामो प्रक्रिया अपनाउ“दा पनि असम्भव जस्तै थियो । तर, हाल सम्झौता गरेर बुझाएको मस्यौदामा रोजगारदाताले विभिन्न कारणले श्रमिक कटौती गर्नुैपर्ने अवस्था आएमा श्रम विभागजस्ता सरकारी निकायमा जानकारी नदिइकनै कटौती गर्न सक्नेछन् । त्यसैगरी रोजगारदाताले पनि श्रमिकको हकहितका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जग्मा गर्न सहमत भएका छन् ।
महासंघ र ट्रेड युनियनबीच सामूहिक सौदाबाजी गर्दा विभिन्न समस्या आइरहेका छन् । आगामी दिनमा हुने सौदाबाजीमा यस्ता खालका समस्या आउछन् कि आउदैनन् ?
श्रमिकलाई अहिले पनि सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार छ । हरेक उद्योग प्रतिष्ठानले हरेक २/२ वर्षम सामूहिक सौदाबाजी गर्न सक्छन् । तर, महासंघले सबै उद्योगका लागि सामूहिक मागवादी (सेक्टोरियल बार्गेनिङ्ग) गर्न पाईदैन भन्ने अडान लिएको हो । चिया वगान तथा जुट मिलमा काम गर्ने श्रमिकको ज्याला निर्धारण गर्दा सबैलाई एउटै वाकसमा हाल्नु हुदैन भन्ने हाम्रो माग छ । जस्तैः एउटा चिया बगान सयौं विगाहा जमिनमा फैलिएको हुन्छ, उसले श्रमिकलाई राम्रो तलब दिनसक्छ । तर, साना खालका चिया बगानले त सोहीअनुसार तलब दिन सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि उद्योग प्रतिष्ठानले छुट्टाछुट्टै ज्याला निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ । यदि यसो भएमा सबैखालका उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ ।
यसअघि चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम वेतन निर्धारण गर्दा समस्या उत्पन्न भएको थियो । हाल सहमति भएको श्रम ऐनको मस्यौदाले उनीहरूलाई कसरी समेटेको छ ?
श्रम ऐनमा कुनै विशेष क्षेत्रको लागि पारिश्रमिक तोक्ने विषयमा निर्णय गरेको छैन । तर, हामी सामूहिक मागदावीको पक्षमा छैनौं । हरेक चिया बगानमा त्यही कार्यरत श्रमिकस“ग सम्झौता गरी न्यूनतम वेतन निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । सबै चिया बगानका लागि एउटैखालको तलब निर्धारण गरिनु हु“दैन ।
श्रम ऐनमा आंशिकरुपमा काम गर्ने श्रमिकलाई पनि उपदान वा पेन्सनको व्यवस्था गर्ने उल्लेख
गरिएको छ । के यो सम्भव छ ?
आगामी दिनमा बन्ने सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकका हकहितका विषय समेट्नेछ । उक्त कोषका लागि रोजगारदाताले योगदान गरेका हुन्छन् । कोषमा गरिने योगदानमा २ तिहाइ हिस्सा रोजगारदाताको हुन्छ भने १ भाग श्रमिकले योगदान गरेका हुन्छन् । उक्त कोषमा जम्मा भएको रकमले श्रमिकको सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षालाई समेट्नेछ । त्यस बाहेक श्रमिकको सामाजिक सुरक्षामा रोजगारदाताले थप दायित्व लिनेछैन ।
यीबाहेक नया“ सम्झौता के के सहमति भएका छन् ?
रोजगारीको परिभाषा तथा प्रकार परिवर्तन भएको छ । यसअघिको श्रम ऐनले उद्योग प्रतिष्ठानमा रहेका श्रमिकलाई स्थायी, अस्थायी, ज्यालादारी र करार गरी चार भागमा वर्गिकरण गरेको थियो । तर, हाल सम्झौता भएको श्रम ऐनको मस्यौदामा नियमित, कार्यगत, समयगत र आकस्मिक गरी वर्गीकरण गरिएको छ । आगामी दिनमा कुनै उद्योग प्रतिष्ठानमा स्थायी र अस्थायी कर्मचारी हुने छैनन् । आगामी दिनमा स्थायीको सट्टा परीक्षण कालपछि सबै श्रमिक नियमित हुनेछन् । कुनै पनि श्रमिक नियमित भएस“गै सामाजिक सुरक्षा लागू हुनेछ । जसमा रोजगारदाताले तलवको २० प्रति र श्रमिकले ११ प्रतिशत रकम योगदान दिनेछन् । यसैगरी कार्यगत भन्नाले कुनै एउटा प्रोजेक्टका लागि लगाइने श्रमिक भए भने समयगत भन्नाले निश्चित समयका लागि कन्ट्याक्टमा राखिएको श्रमिकलाई बुझाउ“छ । आकस्मिकमा १÷२ दिनमा सकिने काममा लगाउने श्रमिकलाई बुझाउ“छ ।
ती कर्मचारीलाई दिइने पारिश्रमिक चाही“ कुन आधारमा गरिनेछ ?
न्यूनतम बेतन निर्धारण गर्न हरेक वर्ष छुट्टै समिति बनाइनेछ । उक्त समितिले निर्धारण गरेको न्यूनतम वेतनलाई रोजगारदाता तथा श्रमिकले मान्नेछ ।
तपाईहरू श्रम लचकताको कुरा गरिरहनु भएको छ । तर, अहिले पनि उद्योग प्रतिष्ठानमा करारमा राखिएका कर्मचारी हटाउ“दा अवरोध भइरहेका छन् र रोजगारदाताले हटाउन सकेका छैनन् । के आगामी दिनमा यो सम्भव छ ?
ऐन एउटा पक्ष हो भने कार्यान्वयन अर्को पाटो हो । ऐन आउ“दैमा सबै विषयको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने होइन । तर, श्रमिक तथा रोजगारदाताले ऐनको मर्म र भावनालाई बुझेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । यसभन्दा अघिको ऐन पनि नराम्रो थिएन । कार्यान्वयनमा ल्याउन जटिलता भएको थियो ।
अहिलेको श्रम लतकतामा के– कस्ता विषयवस्तु समेटिएका छन् ?
उद्योग प्रतिष्ठानमा कुनै आर्थिक कठिनाई भएमा, कम्पनी गाभिन गएमा वा आंशिक अथवा पूर्णरुपमा बन्द गर्नुपरेमा रोजगारदाताले आपूmखुशी कर्मचारी कटौती गर्न सक्नेछ । यसका लागि सरकारी निकाय तथा श्रमिकस“ग स्वीकृति लिइरहनु पर्दैन । यसैगरी खराब आचरण भएमा, कार्यक्षमता नभएमा, गैरकानुनी बन्द–हड्ताल गरेमा रोजगारदाताले श्रमिकलाई हटाउन सक्नेछ । यसले श्रमिकको उत्पादकत्व बढ्नेछ र देशको आर्थिक विकासमा समेत सहयोग पुग्नेछ । यसैगरी, विभिन्न राजनीतिक दलस“ग आस्था राखेका सम्पूर्ण ट्रेड युनियनहरू एकै ठाउ“मा आएर सम्झौता गर्नु नै ठूलो उपलब्धी हो ।
श्रम ऐनलाई कार्यान्यनमा ल्याउन महासंघका सम्पूर्ण कार्यसमिति एक भएर अघि बढेको छ ?
नया“ श्रम ऐन बनाउने सम्बन्धमा महासंघ एक भएर लागेको छ । सबै जनाको इफोर्टले नै हामी मस्यौदा बनाउन सक्षम भएका हौं । श्रम ऐन ल्याउने विषयमा कसैको पनि दुइमत छैन ।
नया“ श्रम ऐन कहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउ“छ ?
यो कार्यान्वनमा आउन कानुन मन्त्रालयले पास गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्ने हो । यस्तै, यसस“ग जोडिएका ऐन तथा नियमावलीको विषयमा पनि केही छलफल गर्न बा“की छ । जसले गर्दा यो ऐन आउन केही समय लाग्छ ।
यसभन्दा अघि उद्योगीहरू श्रम ऐनले गर्दा काम गर्न अप्ठ्यारो प-यो, श्रमिकलाई बढी अधिकार दिइयो भन्ने गुनासो गर्दैआएका थिए । यस पटक भने श्रम ऐनले उद्योगीलाई सहयोग पुग्न लागेको हो ?
मुख्य सुविधा भनेको श्रम लचकता नै हो । यसअघि श्रमिक हायर गर्न सजिलो तर, फायर गर्न एकदमै अप्ठ्यारो थियो । यो ऐनले श्रमिक फायर गर्न केही हदसम्म सहज बनाएको छ । आगामी दिनमा उद्योगीले आवश्यक कारण देखाएर श्रमिकलाई फायर गर्न सक्नेछन् ।
अहिले एउटा उद्योग प्रतिष्ठानमा राजनीतिक पार्टीपिच्छे धेरैवटा ट्रेड युनियन खुलेका छन् । उनीहरू नै एकआपसमा मिलेका छैनन् । यो अवस्थामा उद्योगीले कसरी सामूहिक सौदाबाजी गर्न सक्छ ?
पक्कै पनि उद्योग प्रतिष्ठानमा केही ट्रेड युनियनका विकृतिहरू छन् । यसलाई रोक्ने कुनै उपाय छैन । यदि यस्ता समस्या आएमा उद्योगीले फेस गर्नुपर्छ । नया श्रम ऐनको मस्यौदाले मर्म र भावना देखाएको छ । यसलाई पालना गर्न रोजगारदाता र श्रमिक एक भएर अघि बढ्नुपर्छ । यो श्रम ऐनले रोजगारदाताई नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न नया“ अवसर दिनेछ ।
नया“ श्रम आएपछि नेपालमा विदेशी लगानी भित्रने आश कत्तिको गरिएको छ ?
श्रम ऐन बनाउ“दा हाल नेपालमा लगानी गरिहेको विदेशी लगानीकर्तास“ग पनि छलफल गरिएको छ । यसमा उनीहरूको भावनाको कदर गरिएको छ । तसर्थ, यो श्रम ऐन आएपछि विदेशीलाई पनि नेपालमा लगानी गर्ने उत्साह बढ्नेछ ।
नया“ श्रम आएपछि आन्तरिक रुपमा नया“ उद्योग खुल्ने सम्भावना कत्तिको छ ?
ठूलो सम्भावना छ । कुनै समय औद्योगिक क्षेत्रले नेपालको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा १४÷१५ प्रतिशत योगदान दिएको थियो । तर, अहिले घटेर ७/८ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । हाल ऐनमा व्यवस्था गरिएको श्रम लचकताका कारण नेपालमा नया“ उद्योग खुल्नुका साथै थप रोजगारी सिर्जना हुनेछ । उद्योगी र श्रमिकबीच सम्बन्ध सुधार गर्नेछ ।
उद्योग प्रतिष्ठानमा च्याउसरी ट्रेड युनियन खुलिरहेका छन् । नया“ श्रम ऐनले यसलाई कसरी समेटेको छ ?
त्यस विषयमा केही उल्लेख गरिएको छैन । त्यसको लागि छुट्टै कानुन आउ“छ । पहिलो १० जना श्रमिक भएको उद्योग प्रतिष्ठानमा मात्र श्रम ऐन लागू हुन्थ्यो । तर, आगामी दिनमा कुनै व्यवसायीले १ जना श्रमिक राखेपनि श्रम ऐनको पालना गर्नुपर्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपाल र कतारबीचको समझदारी ऐतिहासिक छन् : राजदूत ढकाल

उत्पादन र रोजगारमुखी योजनामा केन्द्रित भएर बजेट आउनेछ : उद्योगमन्त्री भण्डारी 

कतारका अमिरको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्नेछ : आरके शर्मा

लगानी सम्मेलन राष्ट्रिय उत्सव हो, सबैको सहभागिता र भूमिका रहनुपर्छः सुशील भट्ट

सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई वैज्ञानिक ढंगबाट सञ्चालन गर्छौं : प्रा.डा थापा

१० हजार विद्युत भारतलाई बेच्न तत्काल उत्पादन थाल्नुपर्छ : अध्यक्ष कार्की